अवकाशप्राप्त सांसदलाई पनि उपचार खर्च !

काठमाडौं, २ असोज । अवकाशप्राप्त सांसदहरूले औषधि उपचार खर्च पाउने व्यवस्थासहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत उपसमितिले पारित गरेको छ ।

उपसमितिमा दलका फरक फरक धारणा भए पनि प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो ।उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अब पूर्ण समितिमा पेस हुनेछ । पूर्ण समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा थप छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक संसद्को बैठकमा पेस हुनेछ ।

उपसमिति सदस्य सन्तकुमार दरैले फरक फरक धारणाबीच उपसमितिले प्रतिवेदन पारित गरेको जानकारी दिए । दरैले पूर्व सांसदहरूलाई अवकाशपछि औषधिउपचार खर्चको व्यवस्था पनि उपसमितिले समेटेको बताए ।

उनले भने, ‘उपसमितिले प्रतिवेदन पारित गरेको छ । सरसर्ती हामीले विधेयकको व्यवस्थामा छलफल गरेका छौँ । अब विभागीय मन्त्रालय समेतको उपस्थितिमा राज्य व्यवस्था समितिमै विस्तृत छलफल हुन्छ । ’

उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार पूर्वपदाधिकारीको परिभाषा थप गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीरमन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधान सभाका अध्यक्ष, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको व्यवस्था गरिएकोमा अब पूर्वपदाधिकारीको परिभाषाले समेट्ने गरी संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यलाई पनि थप गरेको छ ।

पूर्वसांसदले पाउने निःशुल्क उपचारको सुविधा सरकारी अस्पतालमा मात्र उपलब्ध हुनेछ । यस्तै उपसमितिले संविधान जारी गर्ने कार्यकालका संविधानसभा सदस्यलाई संविधानसभा सदस्य उल्लेख भएको विशेष प्रतीक चिह्न दिने पनि व्यवस्था गरेको छ ।

पूर्व पदाधिकारीलाई औषधि उपचार र यातायात सुविधाको माग गर्दै काँग्रेसका तीन र फोरम लोकतान्त्रिकका एक सांसदले संशोधन दर्ता गरेका थिए । नेपाली काँग्रेसका राजीवविक्रम शाह, सञ्जय गौतम र नरबहादुर विष्ट तथा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका तर्फबाट कल्पना चौधरीले संशोधन दर्ता गरेका थिए ।

उपसमितिले पूर्वपदाधिकारीलाई दिने आवास सुविधा तथा सचिवालय सुविधामा भने सरकारी प्रस्ताव नै पारित गरेको छ । उपत्यकामा आफ्नो वा एकाघरको सदस्यको घर नभएका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले अब घरबहाल सुविधा पाउनेछन् जसमा पूर्वराष्ट्रपतिले मासिक दुई लाख र अन्यले ७५ हजार घर बहाल रकम पाउनेछन् ।

घर मर्मत खर्चको व्यवस्था पनि गरिएको छ जसमा उपत्यकामा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिले मर्मतबापत वार्षिक दश लाख र अन्य पदाधिकारीले तीन लाख रुपियाँ घर मर्मत खर्च पाउनेछन् ।

यस्तै सरकारले पूर्व विशिष्टमध्ये राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक वृत्तिको व्यवस्था पनि गरेको छ । जसमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र उपराष्ट्रपतिले मासिक ४० हजार रुपियाँ मासिक वृत्ति प्रस्तावित छ । सबै पूर्वपदाधिकारीले सवारीसाधन पाउने छन् भने मासिक रूपमा सवारी मर्मत खर्च बापत २५ हजार रुपियाँ पाउनेछन् । पूर्वराष्ट्रपतिले बहालवाला मन्त्रीसरह र पूर्वपदाधिकारीले बहालवाला राज्यमन्त्रीसरह इन्धन सुविधा पाउनेछन् । सवारी सुविधा भने पूर्वविशिष्टको निधनको तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थामा उपसमितिले सहमति गरेको छ ।

संसद्को भदौ २६ गतेको बैठकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफलका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो । गोरखापत्रमा समाचार छ ।