काठमाडौँ, २ असोज । जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सुधारका क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको छ । चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को सरकारमा धेरैजसो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्कीकै काँधमा छन् ।
अर्थमन्त्रीमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, भौतिक पूर्वाधारसहित ऊर्जा मन्त्रीमा विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्रीमा न्याय कानुन तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय ओमप्रकाश अर्यालले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै भएका मन्त्रीस्तरीय तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयले सुधारका संकेत देखाएका हुन् ।
६ महिनाको कार्यादेश प्राप्त सरकार भएकाले सचिवालय तथा निजी सचिवका नाममा कुनै पनि अतिरिक्त खर्च नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा भएको छ । सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा सहादत प्राप्तलाई सहिद घोषणा गर्दै मृतकका परिवारलाई १५ लाख दिने निर्णय गरेको छ ।
घाइतेको निःशुल्क उपचार र आन्दोलनमा भएका धनजनको क्षति र ज्यादतीलाई लिएर उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर मन्त्रीलाई काममा केन्द्रित हुन र मितव्ययी हुन आग्रह गरिन् । एक मन्त्रीका अनुसार उनले जनताको पक्षमा ‘एक्सन’ मा उत्रन आग्रह गरिन् । उनले शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने पनि जानकारी गराइन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र ‘डेलिभरी’ को माग गरेका युवाले ज्यान गुमाएर सरकार बनेको कुरा शिरमा राखेर काम गर्न उनले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइन् ।
तीनै जना मन्त्रीले आन्दोलनमा भएको क्षतिको अनुगमन गरिरहेका छन् । बुधबार उनीहरूले संसद् भवन, मन्त्री क्वार्टर र सिंहदरबारलगायतका क्षेत्रको अवलोकन गरे ।
अर्थमन्त्री खनालले पहिलो निर्णय पूर्वतयारी नभएका र टुक्रे आयोजनालाई बजेट नदिइने निर्णय गरेका छन् । प्रदर्शनकारीका कारण ध्वस्त भएका संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, अबको प्राथमिकता युवाका माग पूरा गर्नॅपर्ने र निर्वाचन गर्नॅपर्ने भन्दै उनले यस्तो निर्णय लिएको बताएका छन् । उनले खर्च कटौती तथा चुनावी खर्च जुटाउन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएका छन् ।
मन्त्री खनालले पीएसओ सुविधा, तलब र भत्ता नलिनुका साथै सवारीसाधनमा पनि मितव्ययी हुने बताएका छन् । ६ महिना छोटो अवधि भन्दै उनी बिहान ८ बजे नै मन्त्रालय हाजिर हुन थालेका छन् । बुधबार शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा भए पनि मन्त्रालय पुगेका थिए ।
खनालले मंगलबार उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलपछि दसैंमा एक दिनबाहेक अन्य सार्वजनिक बिदामा बैंक तथा भन्सार कार्यालय खुला राख्न निर्देशन दिएका छन् । पहिरोका कारण अवरुद्ध तातोपानी नाका खुलाउने पहललाई निरन्तरता दिने तथा रसुवा र तातोपानी नाकाको विकल्पमा केही दिनयता मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट सामान भित्रिरहेकाले भन्सारमार्फत सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाललगायतका संगठनका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री खनालले कर तिर्ने समय एक महिना थप गरेका छन् ।
उनले साउन महिनाको भ्याट, अन्तःशुल्क, विलासिता कर, शिक्षा शुल्कलगायतका कर २५ भदौसम्म बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो पार्दै २५ असोजसम्म पुर्याइदिएका छन् । उनले ‘इन्टिग्रेटेड बिजेन रिकभरी प्लान’ पनि ल्याउने तयारी गरेका छन् । यी निर्णयसँगै उद्योगीहरू उत्साही देखिएका छन् । बुधबार बिदाको दिन पनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सारहरू खुलै थिए ।
मन्त्री घिसिङले पदभार सम्हाल्दै पहिलो दिनमै विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता रहेको डेडिकेटेट फिडर र ट्रंक लाइन महसुलबापत राज्यले पाउनुपर्ने रकम असुल गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । विगतमा राजनीतिक दल र सरकारका कारण यो महसुल उठ्न सकेको थिएन ।
सरकारले उठाउनुपर्ने भनिएको तर उद्योगीले टीओडी मिटर नभएको भनेको ८ अर्ब रकम छ । यसमध्ये केही हिस्सा मात्र उठे पनि पुनर्निर्माणमा सहज हुने घिसिङको बुझाइ छ । भौतिक योजनामन्त्रीसमेत रहेका घिसिङले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष कोष खडा गर्ने घोषणा गरेका छन् । कोषमा सघाउन विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि अनुरोध गरेका छन् ।
उनले सरकारी सुविधा नलिने र तलबभत्ता सहिदको सहयोग कोषमा राख्ने घोषणा गरेका छन् । सार्वजनिक संरचनामा पुगेको क्षति यकिन गरी पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउने, पुनर्निर्माणका लागि ‘हाम्रा सार्वजनिक संरचना हामी आफैं बनाउनेछौं’ भन्ने अभियानसमेत सुरु गरेका छन् ।
मन्त्री घिसिङको निर्देशनमा सिंहदरबारमा १ असोजदेखि नै रंगरोगन र सरसफाइ सुरु भएको छ । उनले दुई महिनादेखि अवरुद्ध अरनिको राजमार्गको कोदारी खण्ड सडक दुई दिनभित्र खुलाउन सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
घिसिङले मन्त्री क्वार्टरको अवस्थाबारे तत्काल प्रतिवेदन पेस गर्न र मर्मत मात्र गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भवन सुचारु गर्न निर्देशन पनि दिए । त्यस्तै ६ महिनापछि निर्वाचन भएर प्रतिनिधिसभा सदस्य आउने तथा केही समयपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्नुपर्ने भएकाले सिंहदरबारमा निर्माण भइरहेको संसद् भवन समयमै सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्न पनि निर्देशन दिए । बानेश्वरको भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएकाले अबको संसद् सिंहदरबारबाटै सुरु हुनुपर्ने निर्देशनसमेत दिए ।
घिसिङले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पद खाली गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले शान्तिसुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरेर काम थालेका छन् । उनले मंगलबार ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सँग छलफल गरे भने बुधबार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख र अधिकृतसँग शान्तिसुरक्षा तथा जनताको सम्पत्ति सुरक्षका विषयमा छलफल गरे ।
उनले सीडीओसँगको छलफलमा देशभर आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिकसहित निजी सम्पत्तिको पनि क्षति भएको र जनतामा सुरक्षा त्रास भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका छन् । केही दिनभित्रै आन्दोलनका घटनाको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनका लागि परामर्श अघि बढाएका छन् ।
उच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरूसँग यो समितिमा बसेर काम गर्न छलफल गरेको र एक–दुई दिनमै आयोगमा रहने व्यक्तिको टुंगो लाग्ने मन्त्री अर्यालले बताए ।
अर्थविद् केशव आचार्य अहिलेको सरकार अन्तरिम सरकार भएकाले नयाँ काम गर्न नपाउने भए पनि उत्साह जगाउन खोजेको टिप्पणी गरे ।
‘यो अन्तरिम सरकार हो, निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि गठन भएको कामचलाउ सरकार भएकाले धेरै नयाँ कुरा गर्न सक्दैन, कानुनले पनि दिँदैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘मुख्य म्यान्डेट भनेको निर्वाचन गराउनु हो, नयाँ बजेट ल्याउँदैन र करको दर हेरफेर गर्दैन तर यसले वर्षौंदेखि चलेको भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्छ ।’
ट्रान्सपरेन्सीले हरेक वर्ष नेपालको अवस्था खस्केको देखाएको कुरा अब अन्तरिम सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनले निर्वाचनको तयारी गर्न सुझाव दिए । ‘गृह र अर्थमन्त्रीले मिलेर तत्कालै अनौपचारिक रूपमा अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचारबारे छानबिन थाल्नुपर्छ, एक महिना नबित्दै अन्तरिम प्रतिवेदन दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्री आफैं अर्थ सचिवबाट अवकाश भएको र आर्थिक सुधारदेखि दातृ निकायमा पनि काम गरेकाले सफल हुने विश्वास छ ।’ कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्