काठमाडौँ, १० असोज । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान संशोधन र शासकीय स्वरूप परिवर्तनको अधिकार अन्तरिम सरकारलाई नभएको बताएकी छन् ।
बिहीबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी २१ फागुनको आमचुनावपछिको निर्वाचित संसद्लाई मात्र संविधान संशोधनको अधिकार रहेको प्रस्ट पारेकी हुन् ।
‘नेपालको शासकीय र संविधान संशोधनलगायत जेन–जी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएको विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो,’ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा देशवासीलाई भनिन्, ‘युवा पुस्तालगायत परिवर्तन पक्षधर आमनेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
जटिल परिस्थितिमा मुलुकलाई निकास दिनका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकारले आवश्यक जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामग्री, सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थालगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिइन् । उनले निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् र सरोकारवालालाई आह्वानसमेत गरेकी छन् ।
‘छमहिने कार्यावधि रहेको चुनावी सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, तापनि हामी कतिसम्म गर्न सक्छौं, इमानदार प्रयास गर्नेछौं,’ प्रधानमन्त्रीले भनिन्, ‘१८ वर्ष पुगेका जेन–जी युवा पुस्तालाई मताधिकार प्रदान गर्ने र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने गरी विद्यमान निर्वाचन कानुनलाई अध्यादेशको माध्यमबाट संशोधन गरिसकिएको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्