भारतीयलाई पनि भिजिट भिसामा तेस्रो मुलुक पठाउने धन्दा, साढे ७ महिनामा ६ हजारलाई उडाइयो

काठमाडौँ, ११ असोज । सहसचिव तीर्थराज भट्टराई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख रहेका बेला ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) बिनै ६ हजार भारतीय नागरिकलाई तेस्रो मुलुक पठाइएको खुलेको छ । भट्टराई २३ असोज २०८१ देखि साढे ७ महिनासम्म विमानस्थलमा प्रमुख अध्यागमन अधिकृत थिए । ती भारतीयबाट रकम असुलेर ‘सेटिङ’ मा तेस्रो देश उडाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा खुलेको हो । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी हुने गरेको सूचना पाएपछि सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको आयोगले गत ७ जेठमा अध्यागमनमा छापा मारेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यो दिन आयोगले भट्टराईलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो । सहसचिव भट्टराईमा केन्द्रित गरेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा एनओसीबिनै भारतीय नागरिक काठमाडौंबाट अमेरिका, क्यानडाका साथै युरोपेली मुलुकहरूतर्फ प्रस्थान गरेको भेटिएको हो ।

एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार ती भारतीयबाट एक हजारदेखि दुई हजार अमेरिकी डलर (अहिलेको विनिमय दरअनुसार १ लाख ४१ हजारदेखि २ लाख ८३ हजार रुपैयाँसम्म) उठाइएको थियो । त्यो रकम बिचौलियादेखि गृह प्रशासनको उच्च तहसम्म पुगेको शंका ती अनुसन्धान अधिकृतले गरे । ‘अहिलेको अनुसन्धान सहसचिव भट्टराईमाथि मात्र केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘विमानस्थलमा कर्मचारीको संगठित मिलेमतोमा भिजिट भिसाका नाममा भएको मानव तस्करीबारे दोस्रो चरणमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने तयारी छ ।’

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार, प्रारम्भिक जाँचका क्रममा शिख समुदायका दुई सय जना अवैध रूपमा तेस्रो मुलुक छिरेको पाइएको थियो । त्यसपछि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावाससँग समेत समन्वय गरेर छानबिन अघि बढाउँदा अरू पनि एनओसीबिनै तेस्रो मुलुक उडेको भेटिएको थियो । ‘दूतावासले त्यहाँबाट ९ महिनामा एनओसी जारी भएकाहरूको विवरण आयोगलाई दिएको थियो, त्यससँग भिडाएर हेर्दा प्रशस्तै कैफियत देखियो,’ अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले भने, ‘कतिपय भारतीय नागरिक त नक्कली एनओसी देखाएरसमेत विदेश गएको देखिएको छ ।’

आफ्नो मुलुकबाहिरबाट तेस्रो मुलुक उड्न सम्बन्धित देशको दूतावासबाट ‘एनओसी’ लिनुपर्छ । भारतमै ३५ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदाहुँदै उनीहरू किन काठमाडौं आए र यत्तिका रकम खर्च गर्न तयार भए भन्ने खोजीको विषय भएको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् । भारतमा सुन तस्करी प्रकरणको खोजी सूचीमा भएका अभियुक्तसमेत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भागेको आयोगको अनुसन्धानमा पाइएको छ ।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले गत १९ मार्च (६ चैत) को साढे ९५ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न देखिएको भन्दै जागेश्वर शाह र उनका छोरा आसिफ शाहलाई कालोसूचीमा राखिदिन भन्दै अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, कालोसूचीमा राखेको भोलिपल्टै जागेश्वर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबई गएको छानबिनका क्रममा पुष्टि भएको छ । आसिफ भने दूतावासको पत्र प्राप्त हुनुअगाडि नै विदेश गइसकेका थिए । यसबारे छानबिन गर्न अध्यागमन विभागले समिति गठन गरे पनि प्राविधिक त्रुटि भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी हुने गरेको सूचना पाएपछि आयोगले कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री भएका बेला दुई पटक छानबिन गर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो । एक आयुक्तका अनुसार गृह प्रशासनले रुचि नदेखाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत पत्र पठाइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृहलाई छानबिनका लागि निर्देशन भए पनि गृह प्रशासन आँखा चिम्लिएर बसेको थियो । त्यसपछि बल्ल अख्तियारले सूक्ष्म निगरानी थालेको थियो ।

‘कर्मचारीहरूलाई प्रमाणसहित समात्ने तयारी गरेर छद्म भेषमा आयोगबाट कर्मचारी खटाएका थियौं,’ ती आयुक्तले भने, ‘तर एकाएक गृह मन्त्रालयले तत्कालीन विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख सहसचिव भट्टराईलाई सरुवा गर्‍यो ।’ छानबिन भइरहेको व्यक्ति नै एकाएक सरुवा भएपछि सूचना चुहिएको आयोगका अधिकारीहरूले थाहा पाए । त्यसपछि नै आयोगबाट खटिएका टोलीले ७ जेठमा विमानस्थल अध्यागमनमा प्रवेश गरेर सहसचिव भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यही दिन बेलुका भट्टराईलाई हाजिर जमानतमा छाडेर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।

प्रारम्भिक सोधपुछमा भट्टराईले ‘माथिल्लो तहको संलग्नता’ बारे समेत संकेत गरेको एक अनुसन्धान अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यसमा तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र उनका सचिवालयका कतिपयमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको थियो । लेखक नेतृत्वको गृह प्रशासनले नै भट्टराईलाई विमानस्थल अध्यागमनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

सहसचिव भट्टराई पहिल्यै विवादित अधिकारी थिए । उनी भूकम्पपीडितलाई त्रिपाल खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारमा समेत मुछिएका थिए । काठमाडौंको स्थानीय विकास अधिकारी छँदा उनीमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेको थियो, पछि सफाइ मात्र पाएनन्, सहसचिवमा बढुवा पनि भए । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि भट्टराईलाई विमानस्थल अध्यागमनको जिम्मेवारी दिन चार महिना मात्र नेतृत्व सम्हालेका सहसचिव सुरेश पन्थीलाई हटाइएको थियो ।

अख्तियारले छानबिन थालेपछि पहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा मुद्दा चलिसकेका अधिकृत विमल पौडेलसमेत गृहमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत रहेको खुलेको थियो । यो सार्वजनिक भएपछि मात्र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले पौडेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए । पौडेल १८ माघ २०८० मा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा दायर भएको भिजिट भिसासम्बन्धी संगठित ठगी मुद्दाका प्रतिवादी थिए । यही विषयलाई लिएर संसद्मा रास्वपासहित विपक्षी दलले तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागेका थिए ।

ट्राभल एजेन्सीसँग सिधा सम्पर्कमा थिए भट्टराई

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार सहसचिव तीर्थराज भट्टराई भिजिट भिसामा विदेश पठाउने ट्राभल एजेन्सीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको समेत खुलेको छ । सहसचिव भट्टराईले ९८५११८… को निजी नम्बरबाट ग्रिनलाइन होलिडेजका सञ्चालक बालकृष्ण खड्कासँग पटकपटक कुराकानी गरेको पाइएको छ ।

खड्काले उनलाई १० पटक फोन गर्दा भट्टराईले आफैं २२ पटक उनलाई फोन गरेको अख्तियारले संकलन गरेको विवरणमा देखिन्छ । खड्कालाई समेत आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । संकलित रकम भट्टराईले कहाँ व्यवस्थापन गरे भन्ने पाटोमा अनुसन्धान हुँदा सीआईएसटी कलेजकी कर्मचारी कविता पौडेल पनि तानिएकी छन् । पौडेलसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका भक्तपुरका खगेन्द्र सुवेदीको खातामा नियमित रूपमा रकम जम्मा भएको समेत फेला परेको छ । तर सुवेदीले आयोगमा त्यो आफ्नो व्यवसायको पैसा भएको दाबी गरेका थिए ।

आयोगले सहसचिव भट्टराईका तीन वटा मोबाइल फोनको डिजिटल फरेन्सिक जाँचसमेत गरेको थियो । त्यसको प्रतिवेदनसमेत समावेश गरेर अनुसन्धान टुंग्याइएको अधिकृतहरू बताउँछन् । ‘भिजिट भिसाका नाममा भएको असुलीको रकम कहाँ पठाइयो भन्ने विषयमा समेत जाँच गरेर छानबिन टुंग्याएका छौं,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘यस र्‍याकेटमा संलग्न सबैविरुद्ध छिट्टै मुद्दा दर्ता हुन्छ ।’ दोस्रो चरणको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ भन्ने अहिल्यै भन्न नसक्ने उनले बताए ।

स्पेन प्रकरणको अनुसन्धान अलपत्र

संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम ‘विकासका लागि वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ का सहभागी बनाएर स्पेन लगिएका युवाबारे अनुसन्धान अलपत्र परेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत गएको कार्यक्रममा सहभागी गराउने भन्दै १५ लाख रुपैयाँसम्म असुलेर एउटा गिरोहले असम्बन्धित व्यक्तिलाई युरोप प्रवेश गराएको विषयमा प्रहरीले थालेको अनुसन्धान बीचैमा रोकिएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा गएका कतिपय युवा नफर्किएपछि नेपालमा हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो । यो विषय संसद्मा समेत उठेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) होविन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

समितिले गरेको जाँचका क्रममा काठमाडौंबाट १ सय १७ जना नेपाली नागरिक स्पेन उडेको पाइएको छ । तीमध्ये अधिकांश फिर्ता आएको प्रहरीको दाबी छ । तर अझ ठूलो संख्यामा भारतको नयाँदिल्लीबाट स्पेन पुगेकाहरू युरोपतिरै लुकेका थिए ।

गत ३० जुनदेखि २ जुलाईसम्म चलेको सम्मेलनमा सहभागी हुने भन्दै उनीहरूले दिल्लीस्थित स्पेनिस दूतावासबाट भिसा लिएका थिए । ‘स्पेन जानेजतिले दिल्लीस्थित दूतावासबाट भिसा लिएको देखियो । त्यसपछि सम्मेलनमा सहभागी हुने भन्दै कति नेपालीले भिसा पाए भन्ने विवरण माग्दै पत्राचार गरेका थियौं,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘तर उनीहरूले पहिलो पत्रको जवाफ नै दिएनन्, ताकेता गर्दा प्रोटोकलअनुसार आए मात्र विवरण दिने जानकारी गराए ।’

त्यसपछि सीआईबीले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो, त्यहाँबाट गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेको थियो । तर नेपाली दूतावासले दिल्लीस्थित स्पेनिस दूतावासलाई पत्राचार नगरेपछि विवरण नै प्राप्त गर्न नसकिएको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए । ‘नेपालबाट एकदमै थोरै गएका थिए, अधिकांश भारतबाटै गएका हुन्,’ उनले भने, ‘भारतबाटै विवरण प्राप्त नभएपछि अनुसन्धान अघि बढेको छैन ।’

दिल्लीस्थित दूतावासका एक अधिकारी भने अर्को दूतावासलाई ‘किन भिसा दियौ ?’ भनेर सोध्नु नैतिक हिसाबले समेत उपयुक्त नहुने भएकाले पत्राचार नगरिएको बताउँछन् । ‘प्रहरीले पठाएपछि पत्र फरवार्ड हुँदै हामीकहाँ आइपुगेको थियो, तर त्यो विषय अर्को दूतावासलाई माग्नु उपयुक्त नलागेपछि रोकिएका हौं,’ ती अधिकारीले भने ।

छानबिन समितिका संयोजक बोगटी भने स्पेन प्रकरणमा अझै जाँच भइरहेको बताउँछन् । ‘कतिपय विषयमा अनौपचारिक रूपमा विवरण माग्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा उडान रोक्न भन्दै नाम आएका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सोधपुछ गरेका छौं ।’ कतिपय एनजीओका प्रतिनिधिसँग समेत सोधपुछ गरिएको उनको भनाइ छ । कान्तिपुर