विध्वंस र आगजनीको अनुसन्धान नगर्न प्रहरीलाई सरकारको निर्देशन, सर्वत्र विरोध

काठमाडौँ, १३ असोज । सरकारले जेन–जी आन्दोलनलाई लिएर गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरीलाई अनुसन्धान नगर्न दिएको निर्देशन विवादमा तानिएको छ । दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरी आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूको बचाउ गरेको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयप्रति संविधानविद् र अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । 

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले काम थालेकै दिन ९ असोजमा सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत विवादास्पद विज्ञप्ति जारी गरेको छ । २४ भदौको तोडफोड, आगजनी र विध्वंसका घटना तथा कानुनलाई हातमा लिने गरी भएका गतिविधिलाई कारबाहीको दायराबाट उम्काउन खोजिएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता गरिनुपर्ने मागसमेत संविधानविद् र अधिकारकर्मीको छ ।

‘भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यादेश आयोगलाई रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेशबमोजिम रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम गर्नेछ,’ गृहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’

गृह मन्त्रालयका विभिन्न सूचनाले अन्योल उत्पन्न गरेको र तोडफोड तथा आगजनीमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउलगत्तै रिहा गर्न मन्त्रालयबाट दबाब आउन थालेको सूचना सार्वजनिक हुन थालेपछि संविधानविद्ले सार्वजनिक रूपमा प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित मुख्य प्रशासनिक भवन तथा प्रहरीका विभिन्न कार्यालय तोडफोड र आगजनीमा संलग्न ४१ व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । अहिलेसम्म तीमध्ये ३२ जना छुटेका छन् । प्रहरी हत्यामा संलग्न केही र अन्य तोडफोडमा संलग्न व्यक्ति गरी ९ जनामाथि म्याद थपेर मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरू भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा छन् ।

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले गृहको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । ‘गृह मन्त्रालयद्वारा ९ असोजमा जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बारका महासचिव केदार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘मन्त्रालयको उक्त विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र यसबाट हिंसालाई थप प्रश्रय मिल्ने स्पष्ट संकेत देखाएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा स्वार्थ समूहद्वारा नियोजित तरिकाले भएका आपराधिक कार्यको अनुसन्धान रोक्ने गरी गृह प्रशासनबाट आएको सूचना मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को व्यवस्थाविपरीत भएको बारको भनाइ छ ।

बारले मन्त्रालयलाई उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिनका लागि तत्काल कदम चाल्न जोडदार माग गरेको छ । ‘कानुनी शासनको प्रत्याभूति र नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पनि तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेतसमेत गराउँछौं,’ बारले भनेको छ ।

सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य आपराधिक घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिएको बताउँछन् ।

‘आयोग गठनको कारण देखाई अपराधमा संलग्न व्यक्तिउपर कुनै कारबाही नै अघि नबढाउने भन्नु उचित होइन, यसले घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजे जस्तो देखियो,’ संविधानविद् आचार्य भन्छन्, ‘२३ भदौको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हदसम्म उपयोगी हुन सक्ला, तर २४ भदौको घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न सक्दैन । आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने जस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुको सट्टा आयोगको बहाना बनाउनु ठीक भएन ।’

आफ्ना नागरिकको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हुने भन्दै यसमा राज्यले सम्झौता गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । ‘राज्य बस्न लायक छ भन्ने अनुभूत हुनुपर्छ,’ आचार्य भन्छन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी अहिलेको अवस्थामा प्रहरीको मनोबल बढाउने अनि गैरकानुनी गतिविधि गर्ने जो सुकै भए पनि कारबाहीको दायरमा ल्याउने काम सरकारले गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले कसैलाई बचाउने वा अनुसन्धान नगर्ने भन्न मिल्दैन र अहिलेको अवस्थामा त झन् यस्तो काम गर्नै हुँदैन, निष्पक्ष भएर प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘विगतमा दण्डहीनता भयो भनेर अहिले आन्दोलन भएको हो, तर अहिले पनि यस्तो हुनु हुँदैन, ‘रुल अफ ल’ लागू गर्ने कुरामा नागरिक सरकारले झन् कसैसँग सम्झौता गर्न मिल्दैन ।’

आयोग र प्रहरीले आआफ्नै क्षेत्राधिकारमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विगतको द्वन्द्वकालमा झैं यस पटक आयोग बनाएर आन्दोलन दबाउन खोज्ने दोषीलाई मात्र कारबाही गर्ने, तर आपराधिक गतिविधि गर्नेलाई केही हुँदैन भन्ने हुन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘तत्कालीन समयमा विस्तृत शान्ति सम्झौता थियो, अहिले त अराजकता र कानुन उल्लंघनको कार्य हो ।’

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं गृहले जारी गरेको विज्ञप्ति तत्काल फिर्ता लिएर सबै आपराधिक घटनामा अनुसन्धान गर्न प्रहरी स्वतन्त्र रहेको भन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको विज्ञप्ति एकदमै गलत छ । हामीसँगै मानवअधिकारको क्षेत्रमा उभिनुभएका व्यक्ति नै गृहमन्त्री भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनु दुःखद् हो,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँ आफैं दण्डहीनताको विपक्षमा वकालत गर्ने मानिस हो, यो कहाँ र कसरी प्रेरित भएर गर्नुभयो आश्चर्य लागेको छ । कार्की आयोगले पाएको म्यान्डेड र नियमित फौजदारी अनुसन्धान फरक हो ।’

आयोगले जाँचबुझपछि प्रतिवेदन दिने तर प्रहरीलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा काम गर्न रोक्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘यस्तो गर्दा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कार्य हुन्छ, गृहमन्त्री आफैं मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको हुनुहुन्छ, मानवअधिकारको सिद्धान्त र विधिशास्त्र बुझेको मानिसबाट यस्तो निर्णय पक्कै सचिन्छ होला ।’

खुला रूपमा अपराधी जेलबाट भागेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्नुले राष्ट्रलाई नै असुरक्षित गराउन खोजेको महसुस भएको प्रसाईं बताउँछन् । ‘यो विज्ञप्ति खारेज गर्नुपर्छ, तत्काल प्राप्त प्रमाण हेरेर कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘हिजोका सरकारले दण्डहीनता बढायो भनेर हामीले विरोध गर्‍यौं, अहिले नागरिक सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने कार्य गर्नु हुँदैन । दण्डहीनताको पुनरावृत्ति गर्ने काम गलत भएकाले विज्ञप्ति फिर्ता लिनुपर्छ र अनुसन्धानमा हस्तक्षेप हुँदैन भनेर गृहले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्छ ।’

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी प्रहरीको मनोबल खस्केको र कार्यालयहरू जलेर हतियारसमेत गुमाएको अवस्थामा यस्तो निर्णय आउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘यस्ता निर्णयले दण्डहीनता वढ्छ । अपराध नियन्त्रण हुनुपर्छ, जेलबाट भागेको मानिस खोज्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगले समग्रमा काम गर्छ, तर सबै तोडफोडमा र कानुन हातमा लिने कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’

सबै घटनामा आयोगले काम गर्न नमिल्ने भएकाले प्रहरीलाई नै काम गर्न दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘पहिला कानुनी राज्यको स्थापना गर्दै जाने हो, अनि आयोगहरूलाई पनि हेरेर काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नत्र सुरक्षा जोखिम झन् बढ्ने अनि दण्डहीनता बढेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न ठूलो चुनौती आइपर्छ ।’

सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की आफूहरूले गृह मन्त्रालय वा अरूको बारेमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनले आयोगलाई निश्चित कार्यादेश प्राप्त भएअनुसार काम गरेको र उक्त कार्यादेशबाट बाहिर जान नसक्ने बताउँछन् ।

उनले समय तीन महिना मात्र भएकाले सबै घटनामा केन्द्रित भएर अनुसन्धान नहुने र यसको प्याट्रनमा अध्ययन गरी सुझाव दिने बताए । ‘२३ र २४ भदौको घटना एक–एक गरी अनुसन्धान गर्ने काम आयोगलाई दिने हो भने समय पुग्दैन, त्यसैले समग्रमा अध्ययन हुनेछ,’ उनी भन्छन् ।

गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति एमालेले पनि आपत्ति जनाएको छ । एमालेको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले विध्वंसमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न गृहले प्रहरीलाई पत्र पठाएको भन्दै यसप्रति पार्टीको आपत्ति रहेको जनाएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल प्रहरीलाई अनुसन्धान वा कारबाही नगर्न भनेर मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगरेको दाबी गर्छन् । ‘गृहले आन्दोलनका नाममा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न र कानुन हातमा लिने कसैलाई पनि कारबाहीको दायरमा ल्याउन हस्तक्षेप गर्दैन,’ मन्त्री अर्याल भन्छन्, ‘अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी भनेको स्थितिको सामान्यीकरण गर्नु भएकाले यसका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । प्रहरीले आफ्नो नियमित काम गर्नुपर्छ । यसमा कतैबाट पनि हस्तक्षेप हुँदैन ।’

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरे अपराधको संलग्नता र आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान यो वा त्यो कुराले अवरोध नहुने दाबी गर्छन् । प्रहरीले आफ्नो काम नियमित गरिरहने भन्दै यसमा विवाद वा शंका गर्नु नपर्ने बताउँछन् ।

‘प्रहरीका हतियार लुटिएका छन्, जेलभित्र विध्वंस मच्चाइएको छ, थुनाबाट आरोपित भागेका छन्, त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रहरीले नसमाउने भन्ने हुन्छ र ?,’ घिमिरे भन्छन्, ‘फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले आफ्नो काम निरन्तर गरिरहन्छ, आपराधिक घटनामा प्रहरीले जेन–जी वा अरू कुनै आन्दोलन के हो भन्ने जान्दैन, कारबाही हुन्छ ।’ कान्तिपुर