काठमाडौँ, १४ असोज । मानवअधिकार एलाइन्सले जेनजी आन्दोलनकाको क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको दोषीमाथि सरकारका नियमित संयन्त्रहरूबाट तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
एलाइन्सले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमाथि तत्काल कारबाही अघि नबढाउने गृह मन्त्रालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । त्यसो गर्दा फैजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर असर पार्ने, दण्डहीनता र हिंसालाई थप प्रश्रय दिने एलाइन्सको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानविनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र आयोगका प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रहरूबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा मिति २०८२ असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा असर पार्ने, दण्डहीनता र हिंसालाई थप प्रश्रय दिने स्पष्ट संकेत देखिन्छ ।’
गृह मन्त्रालयलाई त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन एलाइन्सले माग गरेको छ । ‘जेन्जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न स्वार्थ समूहद्वारा नियोजित ढङ्गले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, विभिन्न व्यवसायिक केन्द्र, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, विद्यालय लगायतका क्षेत्रमा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट लगायतका अपराधिक क्रियाकलापको अधिकारसम्पन्न निकायबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानलाई रोक्ने गरी आएको सूचना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्थाको विपरीत रहेको हुँदा मानव अधिकार एलाइन्स गृह मन्त्रालयलाई त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन जोडदार माग गर्दछ,’ इलाइन्सले भनेको छ।
एलाइन्सले जाँचबुझ आयोग गठन पूर्व नै आयोगका अध्यक्षद्वारा अभिव्यक्त गरिएको भनिएका सार्वजनिक धारणाहरूले आयोगको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको पनि जनाएको छ । आयोगको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार एलाइन्सले सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्