कार्कीमाथि छानबिन र कारवाही हुनुपर्छः महाअभियोग सिफारिस समिति

काठमाडौं, २७ माघ । संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिद्वारा गठित छानबिन उपसमितिले सर्वोच्च अदालतले ‘अयोग्य’ ठहर गरी पदमुक्त भएका तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि थप अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

संसद्‍मा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन दर्ता भएको प्रस्तावमाथिको छानबिनका क्रममा उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

कार्कीले अख्तियार प्रमुख हुँदा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र क्षेत्राधिकार उल्लंघन गरेको भेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै उपसमितिले थप कारबाहीका लागि संसद्ले अख्तियार र सरकारलाई रुलिङ गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।

उपसमितिले कार्कीका गैरकानुनी काम–कारबाहीबारे सरकार, संवैधानिक एवं अन्य निकायले अनुसन्धान गर्न सक्ने हुँदा संसद्ले आवश्यक निर्देशन दिनु उपयुक्त हुने सुझाव तयार पारेको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि समिति सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले क्षेत्राधिकार उल्लंघनका साथै गैरकानुनी काम गरेको देखिएको बताए ।

‘लोकमानले सार्वजनिक पदमा बसेर संविधान र राष्ट्रहितविपरीतका काम गरेकाले संवैधानिक तथा सरकारी निकायहरूले छानबिन र कारबाही अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ,’ बिडारीले पत्रकारहरूसँग भने ।

उपसमितिले सर्वोच्चकै आदेशका कारण कार्की पदमुक्त भएसकेकाले महाअभियोगको प्रक्रिया भने अघि बढाइरहनुनपर्ने सुझाव दिएको छ ।

उपसमितिले महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लिखित विषयवस्तु, उपसमितिमा व्यक्तिरनिकायले दिएको सुझाव तथा विभिन्न सरकारी निकायले पठाएको पत्रका आधारमा अध्ययन गरेको थियो । त्यसक्रममा एकाधबाहेक कार्कीविरुद्धका सबैजसो आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले भने संसद्ले अघि बढाएको कारबाहीले महाअभियोग सरहकै मान्यता पाउने बताए । ‘जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रमाणका रूपमा मान्यता पायो,’ समितिले दिने प्रतिवेदन आगामी दिनका लागि समेत अभिलेख रहने उल्लेख गर्दै भण्डारीले भने, ‘संविधानमै उल्लेख भएको र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले तयार पारेको प्रतिवेदनको अर्थ रहन्छ । प्रतिवेदनले कार्कीलाई भविष्यमा सार्वजनिक पदमा अयोग्यताको सैद्धान्तिक संकेत गरेको छ ।’

अदालतबाट पुष्टि भएको आरोप

उपसमितिले कार्कीविरुद्ध लागेका कतिपय आरोपबारे सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्ने क्रममा पुष्टि गरिसकेकाले त्यसबारे थप व्याख्या गर्न नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

म्याद तामेली, क्षेत्राधिकारको उल्लंघन, प्रतिशोधको कारबाहीका कतिपय घटनामा सर्वोच्चले यसअघि गरिसकेका आदेशलाई उपसमितिले अध्ययनका क्रममा विश्लेषण गरेको छ ।

म्याद तामेलीका क्रममा भएको अवरोधका विषयमा सर्वोच्चले योग्यतासम्बन्धी निर्णयका क्रममा बोलिसकेको भन्दै उपसमितिले राय दिएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ८ चिकित्सकलाई कारबाही गर्न कार्कीले दिएको निर्देशनलाई सर्वोच्चले गैरकानुनी भनी अन्तरिम आदेशमार्फत नै रोक लगाइदिएको छ ।

त्यसमा टेकेर उपसमितिले भनेको छ, ‘संविधानको स्पष्ट व्यवस्थालाई कानुनी अभावको परिस्थिति देखाई संविधानको व्यवस्थाविपरीत काम गर्नु गैरसंवैधानिक हो ।’

साझा प्रकाशनका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितमाथि अनुसन्धानका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा कार्कीले गरेको निर्देशन पदीय मर्यादाविपरीत भएको छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

आफ्ना आलोचक र फरक मत राख्नेमाथि कार्कीले शृंखलाबद्ध कारबाही थालेको पुष्टि भएको छ। साझाका अध्यक्ष दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतविरुद्ध छानबिन प्रतिशोधको उद्देश्यबाट सञ्चालित भएको उपसमितिले पुष्टि गरेको छ ।

उपसमितिले कतिपयमाथिको कारबाहीमा भने अदालतको आदेशका कारण कार्की नेतृत्वको अख्तियार छानबिनबाट पछि हटेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्कीबाट संविधान र विद्यमान ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी राष्ट्रसेवकविरुद्ध निर्देशन दिने कार्य गरेको भन्ने देखिन आएकाले पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी क्षेत्राधिकारविपरीत कार्य गरेको देखियो ।’

संविधान र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी अनुसन्धान गरेको भन्ने महाअभियोगको प्रस्ताव पनि जायज देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा रहेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।