काठमाडौं, ६ असोज । बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–निजगढ द्रूत मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको पाँच महिना पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बारे टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
गत वैशाख १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेगरी द्रूत मार्ग निर्माणको काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौं–निजगढ द्रूत मार्गको निर्माणको क्रममा भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआर खरिद गर्ने वा आफैँले नयाँ (डीपीआर) तयार गर्ने सम्बन्धमा सरकार र निर्माण जिम्मा पाएको नेपाली सेना अझै अन्योलमा छ । डीपीआरबारे टुङ्गो लाग्न नसक्दा द्रूत मार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छ्रैन ।
भारतीय कम्पनी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फिनानसियल सर्भिस (आइएलएन्डएफएस) ले द्रूत मार्गको डीपीआर तयार गरिसकेको छ । द्रूत मार्ग अधिकार सम्पन्न निर्देशन समितिले डीपीआरबारे अध्ययन र मूल्याङ्कनको काम गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता झङ्करबहादुर कडायतले जानकारी दिए । उनले डीपीआरबारे अध्ययन र मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी समेत दिए ।
उहाँका अनुसार यो समितिले डीपीआरबारे सम्पूर्ण अध्ययन र मूल्याङ्कनको काम गरेर भौतिक पूर्वाधार तया यातायात मन्त्रालयमा बुझाउने छ । त्यसपछि सरकार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले डीपीआरबारे अन्तिम निर्णय लिनेछ । नेपलाी सेनाका रथी पूर्णचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा द्रूत मार्ग अधिकार सम्पन्न निर्देशन समिति बनाइएको छ । गोरखापत्रमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्