काठमाडौँ, २७ कार्तिक । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजसम्बन्धी गुनासो र उजुरी दर्ताका लागि जिल्लास्तरीय संयन्त्र क्रियाशील गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी नायब उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रतिनिधि रहेको जिल्ला स्तरीय संयन्त्र (समिति) क्रियाशील गराउने निर्णय गरिएको हो ।
यससम्बन्धमा गठित आयोगको पदावधि सकिएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी) को गुनासो तथा उजुरीको कार्य पुनः अघि बढाउन भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय (जिप्रका) हरूलाई जिल्लास्तरीय संयन्त्र गठन गरी क्रियाशील गराउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयले आज परिपत्र गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्