काठमाडौँ, १३ मंसिर । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्रीले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपायको खोजी गर्दै साझा मतका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छ ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा परिषद्का सदस्यहरू एवं अन्य आमन्त्रित व्यक्तिको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा भएको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को एघारौँ बैठकमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा देखापरेका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै आएका भए पनि नयाँ परिस्थितिमा नयाँ खालका समस्या देखा पर्ने भएकाले त्यसको समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले संयुक्त रूपमा तयार गरेको वित्तीय सङ्घीयता सम्बद्ध घोषणापत्र कार्यान्वयन सहजीकरणको लागि सङ्घीय अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेका थिए ।
बैठकमा वित्तीय सङ्घीय समन्वय महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको कार्यक्रममा तीनै तहबाट सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, करको कार्यान्वयनको विषयमा देखिएका विवादको निरूपण, राजस्व तथा खर्चको लेखा विधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्नेलगायतका विषय उल्लेख गरे । यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा तेस्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, आगामी निर्वाचनमा तीन तहको साधनस्रोतको प्रयोग तथा आगामी अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा राख्नुपर्ने सुझावको लागि समेत बैठक आयोजना गरिएको उनले जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्षसहित विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधिले वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन बमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रक्रियागत विषयमा छिट्टै टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने, कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अन्तर विरोधलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने धारणा राखेका थिए । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले भोग्नु परेको आयोजना व्यवस्थापन, सङ्गठनात्मक संरचना तथा व्यवस्थापन, जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका भौतिक पूर्वाधार पुनः निर्माणमा सहयोग हुनुपर्ने लगायतका विषयमा धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र र स्वयम उत्तरदायी रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्