खाना र नानाकै भरमा घरेलु बालश्रमिकको कहर, कानून कार्यान्वयन नै फितलो

भक्तपुर, १४ पौष । रमेश गिरी । मध्य पुसको चिसो, बिहानीको ५ बजे १४ वर्षिया बालिका शर्मिला मुसरी घरको ग्रेनाईट ओछ्याईएको चिसो भुईमा चिसो पानीले पोछा लगाउँदै गरेको दखिन्छिन् । दैनिक बिहान ४ बजे उठ्ने उनी घरका अरु मानिस उठ्नु अघिनै तिनतले घरभित्रको भर्याङ्गदेखि भान्छाकोठा पुछेर बैठक कोठासम्म सफा गर्नु पर्ने दैनिक तालिका नै हो ।

सूर्यविनायक नगरपालिका बालकोटस्थित एक सरकारी कार्यालयका उपसचिवको घरमा १२ वर्षको उमेरदेखि घरेलु बालश्रमिकका रुपमा कार्यरत मुसरीको दैनिकी यतिमा मात्रै सकिदैन । बिहान पुजाको भाडा माझ्नु, चिया नास्ता बनाउनु, घरका परिवार सुतेका सबै ओछ्यान मिलाउनु, खाना बनाउनु, भाडा माझ्नु सबै धन्दा सकेर भ्याएपछि मात्रै उनी नजिकैको सरकारी विद्यालयमा कक्षा ५ मा पढ्न पुग्छिन् । 

स्कुलबाट फर्किएपछि सबै काम सकेर राती १० बजे आफ्नो कोठामा पुगेर गृहकार्य गर्ने उनी राती ५ घण्टा भन्दा बढी कहिले आराम गर्न पाउँदिनन् । दैनिक १८ घण्टा त्यही घरको काममा खटिने उनले पाउने भनेको त्यही दुईछाक खाना र एकसरो लुगा नै हो । अहिलेसम्म उनको हातमा पारिश्रमिक परेको छैन । 

मध्यपुरथिमि नगपालिका–३ गठ्ठाघर बस्ने सर्लाही घर भएकी १७ वर्षीया सानु चौधरीको नियती पनि त्यस्तै छ । गठ्ठाघरको एक सरकारी विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्दै गरेकी चौधरी पनि विगत ६ वर्षदेखि एक मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव र सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत दम्पत्ति रहेको घरमा काम गर्दै आउनु भएको छ । 

सोधेको कुराको जवाफ दिन डराउने उहाँले आएदेखि आफ्नो घरपरिवार, आमाबुबासंग भेट्न नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ । सधैको घरधन्दा, स्कुल बाहेक अन्यत्र जान बन्देज, जिन्दगी उमेर बढ्दै जादा जिन्दगी कठिनको सामना मात्रै गर्नु परेन, भविश्य खै कता पुग्ने हो, अन्योलताले छाएको बताउनु हुन्छ उहाँ ।

सूर्यविनायक नगरपालिका–३ बालकोटस्थित एक व्यापारीको घरमा विगत चार वर्षदेखि बस्दै आएकी सर्लाहीकी सानी मुसहरको दैनिकी पनि उस्तै छ । उनी त स्कुल पनि जान पाउँदिनन् । बिहान बेलुका घरको काम र दिउँसो पसलको काम । घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्न बाबुआमाले जिम्मा लगाएको एक अपरिचित दिदीसंग काठमाडौं आएकी मुसहरले चार वर्षको अन्तरालमा बालकोटको घर र पसलबाहके अन्यत्र दुुनियाँ देखेकै छैन । 

घरेलु बालश्रमिकका रुपमा बिभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यका छिरेको केही नमूना पात्र मात्रै हन् यिनीहरु । गरिबी, धेरै सन्तानको जन्म, खान लाउँन समस्या, सौतनी आमाको कहर, आमाबाब बिहिन यस्ता धेरै कलिला बालबालिका घरेलु बालश्रमिकका रुपमा काठमाडौं उपत्यकामै कार्यरत धेरै मध्ये यौन दुव्र्यबहारमा समेत पर्ने गरेका छन् ।   तराईका जिल्लाबाट घरेलु बालश्रमिकका रुपमा बालबालिका ल्याएर उपत्यकाका बिभिन्न घरमा पुर्याउने गिरोहले पछिल्ला समयमा बालबालिकाको जन्मदर्ता मै बढी उमेर राखेर ल्याउने गरेको पाईएको छ ।

बालश्रमिक नहुनेको घरमा हरियो झण्डा राख्ने गरि आठ वर्ष अगाडि सूर्यविनायक नगरपालिकाले सुरु गरेको हरियो झण्डा अभियानमा वडा वडामा गठन गरेको बाल क्लबसमेतको प्रतिनिधिले घरघरमा गरेको अनुगमन, तथ्यांक संकलनमा केही प्रहरी, सेना र सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको घरमा बालश्रमिक भेटिन थालेपछि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायकै असहयोगले अहिले अभियान अलपत्र परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बेवास्ता, उद्धार गरिएका बालश्रमिकलाई राख्ने सुरक्षित आवास नहुँदा अभियान रोकिएको बाल क्लबका पदाधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

सूर्यविनायक नगरपालिकाले भने बालश्रम मुक्त नगरपालिका बनाउँने उदेश्यसहित कार्यको थालनी गरेको बताउनु हुन्छ नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष रबिन्द्र सापकोटा । उहाँले बालबालिकाको हितका लागि नगरपालिकाले बजेट नै वियिनेजन गरेको बालबालिकाको पक्षमा काम गर्दै आएको बालश्रम मुक्त नगरपालिका निर्माणका लागि अभियान सञ्चालन गरेको उहाँ बतउनुहुन्छ ।

विगत ३१ वर्षदेखि बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) ले यसै वर्ष गरेको घरेलु बालश्रमिकमा अध्ययनमा काठमाडौँमा रहेका अधिकांश घरेलु बाल श्रमिक न्यूनतम अधिकारबाट समेत वञ्चित रहेको तथ्यांक हालै सार्वजनिक गरेको छ ।

तथ्यांकका आधारमा घरेलु श्रममा संलग्न बालबालिकालाई देखाउन भए पनि विद्यालय भर्ना गरिएको तर पढ्ने समय नदिने गरेको, बालिका यौनजन्य हिंसाको जोखिममा रहेको, लामो समयदेखि परिवारसँग भेट्न र कुरा गर्न नपाएको, जोखिमयुक्त कम गर्नुपर्ने, बिरामी हुँदा उपचार नपाउने र काम गरेवापत कुनै पैसा नपाएको गुनासो बालश्रमिकबाटै आएको सिविसका परियोजना संयोजक उमंग मैनाली बताउनुहुन्छ । 
नेपालको कानुनले घरेलु श्रमलाई निकृष्ट प्रकारको श्रम मानेर यसको निषेध गर्ने गरी नीति नियम तर्जुमा गर्दैसन् २०२१ को नेपाल बाल श्रम प्रतिवेदनअनुसार करिब ११ लाख बालबालिका श्रममा रहेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गर्दै त्यसमध्ये करिब दुई लाख बालबालिका घरेलु श्रममा आबद्ध रहेको पाईएको सिविसकी अध्यक्ष विमला ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।
बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने नियमावली २०६२, बालश्रमुक्त स्थानीय तह कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयनमा चरणमा रहेको, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ का साथै नेपालको संविधानले पनि बालश्रमलाई दण्डनीय भनिएपनि यसलाई निषेध भने गर्न सकिएको छैन ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले केहीदिन अगाडि सार्वजनिक गरेको आव २०८१÷८२ तथ्यांक अनुसार ४७७ वटा बाल यौन दुव्र्यवहार, यौनजन्य हिंसाका उजुरी परेको, बाल यौन दुरूपयोगका ३५५ वटा, बालविवाहका ६१ वटा, अप्राकृतिक मैथुनका २१ र बालबालिकाविरूद्धको कसूरमा ४० वटा उजुरी परेको जनाएको छ ।