काठमाडौँ, १७ पौष । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ सय ५४ मेगावाट बिजुली भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आईएक्स) को प्रतिस्पर्धी दरमा आयातका लागि नेपाललाई दिइएको अनुमति भारतले नवीकरण गरेको छ ।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आईएक्सको डे अहेड र रियल टाइम मार्केटबाट ६ सय ५४ मेगावाट विद्युत् चौबीसै घण्टा (आरटीसी) आयात गर्न अनुमति नवीकरण गरेको हो । यसअघि दिइएको अनुमतिको म्याद यही १६ पौषमा सकिएको छ ।
प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ६ सय मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट गरी ६ सय ५४ मेगावाट बिजुली प्रतिस्पर्धी दरमा आयात गर्न अनुमति पाएको हो । १७ पौषबाट १७ चैत (१ जनवरी–३१ मार्च २०२६) सम्म विद्युत् आयातको अनुमति पाएको छ । १८ चैतबाट १५ भदौ (१ अप्रिल–३१ अगस्ट २०२६) सम्मको नवीकरण पछि गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पीटीसी इन्डियाले २३ साउनमा एक महिनाको समयावधि राखी प्रतियुनिट भारु ६.७४ मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । पछि १५ दिन समय थप गरी ७ असोजसम्मलाई समय थपिएको थियो । तर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय नगर्दा प्रक्रिया अघि बढेन । १८ भदौमा एनभीभीएनले प्रतियुनिट ७.७० भारुमा ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट २०० मेगावाट र टनकपुर लाइनबाट ३० मेगावाट विद्युत् बिक्रीको प्रस्ताव गरेको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनपछि भदौ अन्तिममा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ ऊर्जामन्त्री बने । र, उनले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद दर कम गरिदिन गरेको अनुरोधमा एनभीभीएनले प्रतियुनिट भारु ७.६७ गर्न सकिने जवाफ पठाएको थियो ।
उता पीटीसी इन्डियाले प्राधिकरणको दर पुनरावलोकन प्रस्तावको सम्बन्धमा ६ असोजमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा १३२ केभी बिहार–नेपाल लाइनमार्फत २०२६ जनवरीदेखि २०२६ मेसम्म हुने गरी भारु ६.९५ प्रतियुनिटमा विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । ७ असोजमा सिलवालले कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पदबहाली गरेका थिए भने १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पीटीसी इन्डियासँग पाँच महिनाका लागि २४ घण्टा १८० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा आयात गर्ने गरी आशयपत्र जारी निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरण र पीटीसी इन्डियाबीच २७ असोज २०८२ मा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता भएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगबाट सहमति पाएपछि १४ कात्तिक २०८२ मा उक्त प्रस्ताव भारतको सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको थियो । तर भारतीय पक्षबाट सहमति प्राप्त नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । समयमा सहमति नआएपछि सम्झौता कार्यान्वयनमै नगएको प्राधिकरणका एक सञ्चालक सदस्यले बताए ।
एनभीभीएनले भने जनवरीदेखि मार्चसम्म अर्थात् तीन महिनाका लागि १०० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ६.६० भारुमा विद्युत् बिक्रीका लागि तयार रहेको प्रस्ताव १५ डिसेम्बर (२९ मंसिर) मा प्राधिकरणलाई दिएको थियो । उक्त प्रस्तावको अवधि ४ पौषसम्म तोकिएको थियो ।
अब प्राधिकरणले हिउँदयाममा प्रतिस्पर्धी दरबाट ६५४ मेगावाट र थप आवश्यकताअनुसार नेपाल–भारत विद्युतीय आदानप्रदान समिति (पीईसी) मार्फत किन्नेछ । पीईसीमार्फत बढीमा ३ सय ५० मेगावाट बिजुली मात्र आयात गर्न सकिन्छ । पीईसीमार्फत आयात हुने बिजुलीको दर सन् २०२५ का लागि यसअघि नै तय भइसकेको छ । सन् २०२५ का लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली मूल्य प्रतियुनिट दर ८.७८ भारु (१४ रुपैयाँ ०४ पैसा) र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात निर्यात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट दर ९.४१ भारु (१५.०५ रुपैयाँ) तोकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्