लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता गर्न निर्देशन

काठमाडौँ, १ माघ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्न महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी छन् । लामिछानेले दिएको निवेदनका आधारमा भण्डारीले कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र पर्साको सरकारी वकिललाई मंगलबार निर्देशन दिएकी हुन् । 

अब जिल्ला सरकारी वकिलहरूले लामिछाने विरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् । जिल्ला अदालतले त्यसलाई पेसी चढाई सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइपछि जिल्ला अदालतले अनुमति दिए अभियोगपत्रहरू संशोधन हुनेछन् ।

जिल्ला अदालतले अनुमति दिएन भने पुरानै अभियोगपत्र कायम हुनेछ । यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ । यसअघि अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकता र दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको विषयमा पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पाला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

अहिले जिल्ला अदालतमा जारी मुद्दाका अभियोगपत्र संशोधन गर्न निर्देशन दिँदा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले सहकारीबाट पैसा ल्याउनेमा लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको भनेको टिप्पणी गरेकी छन् । त्यस्तै सहकारी ठगीको सुरु अभियोगपत्र दायर हुँदा लामिछानेको नाम नै नभएको र अनुसन्धान पनि नभएको विषयलाई पनि उनले आधार मानेकी छन् । सुरु अभियोग दर्ता हुँदा लामिछाने स्वयं गृहमन्त्री थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध ठोस प्रमाण र पर्याप्त अनुसन्धानबिना नै पूरक अभियोगपत्र पेस गरिएको महान्यायाधिवक्ताको दावी छ ।

लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दिएको निवेदनमा आफूमाथि प्रतिशोध साँधिएको भनी गरिएको जिकिरलाई पनि उनले आधारका रूपमा लिएकी छन् । भण्डारीले लामिछानेबाट रकम अपचलन भएको भनिएका कुनै पनि सहकारीको सदस्य नै नभएकोलाई चौथो आधार बनाएकी छ, जसअनुसार सहकारीको सदस्य नै नभएको व्यक्तिले कसरी ऋण लिएर अपचलन गर्न सक्छ भन्ने तर्क गरिएको छ ।

पाँचौं आधार भनेको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने उद्देश्य भनिएको छ । निर्णयमा पीडित बचतकर्ताको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनका लागि स्वीकृति दिएकी हुन् । तर त्यस्तो संशोधन गर्ने आदेश सुरु तहको सम्बन्धित अदालतले फैसला गर्नॅअघि नै दिइसकेको हुनुपर्नेछ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को उपदफा १ मा ‘अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नॅपर्ने देखिए महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ’ भनिएको छ । उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आए र त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए निवेदनबमोजिम अभियोगपत्रमा मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्ने उल्लेख छ ।

लामिछानेका सन्दर्भमा अभियोगपत्र दायर गर्दा कुनै एक व्यक्तिको मात्र नभई संलग्न देखिएका सबैलाई कैद र बिगो दाबी गरिएका कारण कुनै एक व्यक्तिको मात्र अभियोगपत्र संशोधन गर्न नमिल्ने फौजदारी कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले फैसलाका क्रममा जानुपर्ने मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधनको सबाल आउनु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे ।

‘कानुनी राज्यमा विश्वास गर्नेहरूले यस्तो अभ्यासलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले आएर अभियोगपत्र संशोधन गर्न मिल्दैन । यो कुनै कानुनले परिकल्पना गरेको छैन । उनी निर्दोष हुन् भने अदालतले फैसलामार्फत बोल्छ । अदालतले गर्ने निर्णयमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

महान्यायाधिवक्ताले अभियोगपत्र संशोधनका लागि स्वीकृति दिनु पदीय दुरुपयोग भएको पनि त्रिपाठीले टिप्पणी गरे । ‘यसरी नै अघि बढ्दै जाने हो भने अपराधीले मिलेमतोमा उन्मुक्ति पाउँछन्,’ उनले भने, ‘यस्तो कदम गैरकानुनी र बदनियतमा आधारित हो । राज्यले प्रभावकारी अभियोजन गर्नुपर्छ, कमजोर पार्ने होइन ।’

किन संशोधन गर्न खोजिँदै छ ?

लामिछानेले अभियोगपत्र संशोधन चाहनुका पछि तत्कालीन समयमा तीन कारण थिए– मुद्दा कमजोर बनाउने, सांसद हुँदै मन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने रणनीति र सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र बाँकी भएपछि सहज रूपमा धरौटीमा रिहा हुने । लामिछाने ३ पुसमै धरौटीमा छुटिसकेका छन् । अब उनी आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएर विजयी हुँदै संसद् प्रवेश गर्न र मन्त्री हुने बाटो खोल्न चाहन्छन् ।

जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार अभियोगपत्र दर्ता भएपछि लामिछाने गत वर्ष निलम्बित भएका थिए । मुद्दा चलेपछि कास्की प्रहरीले ७ पुस २०८१ मा लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेको थियो ।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले उनलाई निलम्बन गरेको सूचना प्रकाशन गरेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ मा मुद्दा किनारा नभएसम्म कुनै कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा कायमै रहँदा लामिछाने आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी भए पनि सांसद पद निलम्बनमा पर्नेछ । कान्तिपुर