संविधान अनुसार देउवा अवैध मुलुक प्रधानमन्त्री विहीन

काठमाडौ,११ पुस । अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री को शेरबहादुर देउवा । तर संविधान अनुसार मुुलुकमा अहिले प्रधानमन्त्री कोही पनि छैन । मुलुक प्रधानमन्त्री विहीन अवस्था रहेको छ । नेपालको संविधान २०७३ अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त भइसकेकाले अहिले मुलुक प्रधानमन्त्री विहीन अवस्थामा रहेको छ । सरकार सञ्चालनको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र सबै मन्त्री संविधान अनुसार अवैध हुन ।

संविधान अनुसार अब देउवा पदमुक्त भइसकेकाले पदबाट राजीनामा पनि दिइरहनु पर्दैन । संविधानले अवैध घोषणा गरिसकेकाले देउवाले नियुक्त, सुरुवा, बढुवा गरेका सबै निर्णय पनि अवैध हुने देखिन्छ ।

प्रतिनीधिसभाको निर्वाचनको मनोनयनको अघिल्लो दिन राजीनामा दिएको भए कामचलाउनका हैसियतमा रहन्थे । तर त्यो नगरेकाले उनी पदमुक्त भइसकेको संविधानले ब्याख्या गरेको छ । अब नयाँ सरकार गठन गर्न देउवाले राजीनामा दिइरहनु पर्दैन । संविधानले प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने चारवटा कारण उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा २९८ को भाग ८ मा गरिएका चारवटा व्यवस्था मध्ये कुनै एउटा अवस्था आएपनि प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनु पर्छ ।

त्यसमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने अवस्था भनिएको छ –
क निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
ख उपधारा १४० बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा,
ग निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
घ निजको मृत्यु भएमा ।

तर ग मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार अहिले व्यवस्थापिका–संसद छैन भन्ने मान्ने हो भने व्यवस्थापिकाका कुनैपनि सदस्य पनि छैनन । सभामुख र सबै सदस्य त्यही धाराको ब्याख्याका आधारमा पदमुक्त भएका हुन । देउवा पनि संसदमा सदस्य नरहेकाले उनलाई संविधानले प्रधानमन्त्री मान्दैन । अहिले मुलुकमा प्रधानमन्त्री छैन ।

प्रतिनीधिसभा चुनावका लागि मनोनयन दर्ता भएको अघिल्लो राती नै संसद भंग भइसकेकाले उनी पनि स्वतः पद मुक्त भइसकेका छन् । संविधान अनुसार अब देउवा पदमुक्त भइसकेकाले पदबाट राजीनामा पनि दिइरहनु पर्दैन । संविधानले अवैध घोषणा गरिसकेकाले देउवाले नियुक्त, सुरुवा, बढुवा गरेका सबै निर्णय पनि अवैध हुने देखिन्छ ।

‘संविधान अनुसार देउवा पदमुक्त भइसके । पद मुक्त भएका व्यक्तिले कुनैपनि निर्णय गर्न मिल्छ रु’ कानुनका जानकार प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना सचिवले भने, ‘निर्णय त देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरिरहेको छ । तर गरेका ती सबै निर्णय अवैध हुन । सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको दिन खारेज हुन्छ । नेपाल पाटीबाट