संविधान विरुद्ध निर्वाचन आयोगः ओली प्रधानमन्त्री बन्न सपथ लिनु पर्दैन

काठमाडौ २० पुस । नयाँ सरकार राष्ट्रियसभा गठन अघि कि पछि रुअहिले दलहरु विवादमा छन् । निर्वाचन आयोगले पनि राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र संघीय संसदमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुने भन्दै निर्वाचन परिणाम रोकेर राखेको छ । तर संविधानले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरेको छैन ।

संविधानको धारा ८४ को ८ अनुसार संघिय संसदमा कूल सदस्य संख्याको एक तिहाई अथवा३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्छ । तर, ३३ प्रतिशत पहिला नै सुनिश्चित भइसकेकाले त्यसलाई गलत ब्याख्या गर्ने काम भइरहेको कानुन विद्हरुको धारणा छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुङ्गेल निर्वाचन आयोग नै संविधान विरुद्ध उभिएको टिप्पणी गरे । उनले प्रतिनीधिसभा र राष्ट्रियसभाको चरित्र स्वभाव, गठन प्रक्रिया अलगअलग भएकाले सरकार गठनमा राष्ट्रियसभा आबश्यक नपर्ने बताए । राष्ट्रियसभा नभई समानुपातिकको मतपरिणाम रोक्नु संविधान विपरित भएको उनले बताए ।

‘संघिय संसद भनेको प्रतिनीधि सभा र राष्ट्रिय सभा हो ।

दुइटैको सयुक्त संघिय संसद हो’ उनले भने, ‘प्रतिनीधिसभाको सदनले सरकार गठनको प्रक्रियालाई अभिव्यक्त गरेको हुन्छ । राष्ट्रियसभाको काम फरक हो । त्यसलाई एकै ठाउामा जाडेर सरकार गठनमा ढिलाई गर्नु गलतहो । ’

उनले संघिय संसदमा ३७ प्रतिशत भन्दा सुनिश्चित भइसकेकाले अवस्थामा ३३ प्रतिशतको ब्याख्या गलत भइरहेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगको ब्याख्या संवैधानिक ढंगबाट त्रुर्टीपूर्ण रहेको छ’ ढुङ्गेलले भने ‘निर्वाचन आयोगले परिणाम दिन नमिलेर होइन त्यसलाई गलत ब्याख्या गरेर नचाहेर त्यस्तो भएको हो । ’

ओली प्रधानमन्त्री हुन सांसदको सपथ लिनु पर्दैन
निर्वाचनको परिणाम अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने निश्चित जस्तै छ । तर, उनको सिंहदरबार यात्रामा विलम्ब भइरहेको छ । राष्ट्रियसभा गठनपछि समानुपातिकको सिट निर्धारण गरे सरकार बन्न कम्तिमा पनि फागुनको दोस्रो हप्ता सम्म कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।

संविधानको धारा ९५ अनुसार संघीय संसदको पहिलो बैठक संयुक्त बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधान अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि सांसदहरुले शपथ ग्रहण गरिरहनु पर्दैन । राष्ट्रपतिले बहुमत ल्याउने दलको नेता वा बहुमतका पु¥याउने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

२०४८ सालजेठमा भएको पहिलो आमचुनावमा बहुमत ल्याएको कांग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई तत्काल राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि उनकै सिफारिसमा संसदको अधिवेशन सुरु भएको थियो । संसदको अधिवेशन असार ६ गते सुरु भएपनि कोइराला जेठ १५ गते नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २०५१ सालमा भएको मध्यावधि र ५६ सालमा भएको आम चुनावपछि संसद अधिवेशन भन्दा पहिलै मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सपथ पछि मात्रे लिएका हुन् ।

संविधानको त्यो प्रावधान अहिले पनि राखिएको छ ।अहिले पनि निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको सिट निर्धारण गर्दा राष्ट्रियसभा नभएपनि ओली हप्ता दश दिन भित्रै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । नेपालपाटी