ओलीले भने– लूटमा व्यस्त सरकार अनुपयुक्त सेटिङ मिलाएर सत्तामा बसेको छ

काठमाडौ,११ माघ। अलोकतान्त्रिक अभ्यासको उपजका रुपमा कायम रहेको सरकार हो यो । यसले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनी लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतालाई समेत मान्दैन । उसलाई जनमत आइसकेपछि नयाँ सरकार गठन छिटो गर्नुपर्छ, त्यसका लागि बाटो बनाउनुपर्छ भन्ने केही छैन ।

यो सरकार जालझेल, तिकडम गर्दै देशको आर्थिक अवस्थालाई समाप्त पार्न लागेको छ, आर्थिक अवस्था प्रतिकूलत बनाउन लागेको छ । संचित रकम समाप्त गरेको छ । यो अनुचित हो, निर्लज्ज काम हो ।

पहिले हामीले सामाजिक सुरक्षामा न्यायोचित रकम छुट्याउँदा कनिका छरेको आरोप लगायो । अहिले यो के गरेको हो रु नीति कार्यक्रम ल्याएको हो रु बजेट भाषणा गरेको हो रु राज्यको पैसा वितरण गर्ने ठाउँ भएन र रु किन बृद्धभत्ताका लागि उमेर घटाउनु पर्यो रु यो सरकारले लोकतान्त्रिक अवधारणाको अवमूल्यन गरेको छ । देशलाई बोझ बोकाउने, झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेको छ ।

केहिअघि सरकारले संचित रकम १०३ अर्व छ भनेको थियो । अहिले महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनले स्पष्ट गर्यो ४८ अर्ब घाटामा थियो । सरकारले झुट बोल्यो, जनतालाई गुमराहमा राख्यो । उल्टो, आर्थिक अवस्था अनुकुल छ भन्यो ।

संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा कर्मचारीको संख्या यसै नपुगेको अवस्था छ । यतिबेला नै कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकास दिने नाममा मुलुकको ६० अर्ब खर्च गराईंदैछ । अवकाश दिने कि उनीहरुलाई इनसेन्टिभ दिएर काममा खटाउने रु अव आउने कर्मचारी भोलुन्टियर होइनन् होला । होइनन् भने ६० अर्व खर्च गर्ने, अनि नयाँ कर्मचारी लिने रु यो आफैंमा देशलाई संकटमा पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो । उहाँहरु बाहेक सरकारमा अरु जानु हुँदैन रु अरुले जिते भने संरचना ध्वस्त बनाउनु पर्ने रु वाम शक्ति आयो भने बैदेशिक लगानी आउन नदिने÷ आउँदैन भन्ने, तानाशाह हुन्छन् भन्ने रु समाजवादीकरण र साम्यवादीकरण गर्यो भनेर खुव प्रचार गरे । यस्तो काममा यो सरकार लाग्यो । वामले सरकार चलाउँदैछ भन्ने भएपछि शेयर कारोबार, भ्याटमा आतंक सृजना गरेर गिरावटमा लैजाने काम भयो ।

पहिले भूकम्पपीडितलाई सहायता भएन, निर्माण कार्य भएन भनेर कांग्रेसले उत्पात मच्चाउँथ्यो, तर हामीले सरकार छाडेपछि केहि पनि भएको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओ हटाएर कार्यकर्ता भर्ना गर्यो । खै सिइयो भनेको त चुनाव लड्न पो गएछन् रु यसले देखाउँछ कांग्रेस कति गैरजिम्मेवार छ भनेर । सिइओ त चुनावको तयारीमा थिए, त्यहाँ काम गर्न गएका थिएनन् । भूकम्प पीडितको पीडा राजनीति गर्ने, चुनाव लड्ने विषय हो रु

यता, राजदूत चुनाव प्रचारमा लाग्छन्, भोट माग्छन् । अहिले पनि भूकम्प पीडितका लागि केही काम भएको छैन, जनता पालमुनी नै छन् । यति समय भइसक्यो । तीन बर्ष पुग्न लाग्यो । जम्माजम्मी काम भएको भनेको हाम्रो ९ महिने सरकारमा हो । त्यसबेला कानुन बनाउनेदेखि अन्य सबै संरचनागत र पहिलो किस्ताको रकम दिने काम भयो ।

अव सरकार छाड्ने बेलामा आएर ५० हजारको पुरानो किस्ता दिएको छैन, फेरि रकम बढाउने घोषणा रु पुनर्निर्माण साझा दायित्व हो । त्यहाँ काम गर्दा पुनर्निर्माण प्रधिकरणको निर्देशक समितिले निर्णय गरेर काम गर्ने हो । निर्देशक समितिको निर्णय र परामर्श समितिको परामर्शमा निर्णय गर्ने हो । तर, कसैसँग परामर्श नगरी, बिना मतलव, क्याविनेटको यस्तो स्वेच्छाचारिता हो, लूटको पराकाष्ठा हो ।

ज्येष्ठ नागरिकको उमेर ७० बाट ६५ गर्ने भनेको के हो रु सरदर आयु ६८ वर्ष पुग्दैछ । अव अर्कोलाई मनलाग्यो ६०, ५५ मा झार्ने रु यो छलफल गर्नुपर्ने बिषय हो । यसमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्यो नि रु शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ कति बर्ष हुनुभयो रु ७० बर्षपछि उहाँले भत्ता पाइहाल्नु हुन्छ ।

अव आउने सरकारले सबै निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्छ । यी निर्णय अनैतिक छन्, अनुचित छन्, असंवैधानिक छन्, अनधिकृत छन् । यिनलाई अस्वीकार गरिन्छ । कानुन र राष्ट्रहित विपरित निर्णयहरुलाई अस्वीकार गर्नेछौं । हामी भोटको होइन, देशको राजनीति गर्छौं । एमाले त्यस्तो पार्टी हो, जसले आफ्नो काँधमा देशलाई बिकासको बाटोमा लैजानु छ । लोकतन्त्रलाई व्यवहार र आचरणबाट सुदृढ गर्ने हो । अहिले बिभिन्न सेटिङबाट बाधा खडा गरिएको छ । एमालेले राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्को फुकाएर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बनाएर सविधान कार्यान्वयन गर्यो, हामीले गर्यौं ।

एमालेका लागि लोकतन्त्र मुख्य कुरा हो, समृद्धि मुख्य कुरा हो । संविधानको पालना मुख्य कुरा हो । हामीले संविधान जारी गरेका छौं । कार्यान्वयनमा समस्या आएमा अनुकूल ढंगले स्पष्ट पार्दै जानुपर्छ । तर अहिले समस्या सृजना गर्न खोजिएको छ । कहिँ सुन्नु भएको छ प्रतिनिधिसभाको परिणाम आएपछि माथि सरकार नबनाई प्रदेश गठन, प्रदेश सरकार गठनतिर लाग्छ रु निर्वाचन आयोग लाचार छायाँ हो, जसवारे म कमेन्ट गर्न चाहन्न ।

सबैले थाहा पाउनुपर्छ । दुईचार जनाले नुनको सोझोमा लेख्नु बोल्नु बेग्लै कुरा हो । तर सबैलाई राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र, समृद्धि चाहिएको छ । यसतर्फ जानका निम्ति सरकारका कदम असंबैधानिक, अबैधिानिक, हानिकारक, देशहित बिपरित र अनैतिक छन् । अहिले गर्न जरुरी भएका काम मात्र यो सरकारले गर्ने हो, दूरगामी महत्वका, भार पर्ने कुरा यसले गर्ने होइन ।

प्रहरी दरबन्दी

अहिले एआइजीको दरबन्दी किन थप्नुपर्ने रु अनि ती सबै आफ्नै छिमेकी हुनुपर्ने रु यी सबैलाई हामीले हेरेका छौं । तल्लो तहले कति बर्षदेखि प्रमोशन हुन पाएको छैन । प्रहरी संस्थालाई कमजोर पार्ने, यस्ता क्रियाकलाप उचित होइनन् । म स्पष्ट गर्न चाहान्छु, हामीले यी निर्णय अस्वीकार गर्ने बताएका छौं । यति भनेपछि के हुन्छ भन्ने थाहा पाइहाल्नु भयो होला ।

सीमा मिचिएको

सीमा मिचिएको सम्बन्धमा बुझ्न हाम्रो टोली गएको छ । त्यसको रिपोर्ट आएपछि म यसमा भन्न सक्छु । हाम्रो सीमाको हितको बारेमा यो सरकारलाई के ख्याल होला र रु यसको ध्यान कहाँकहाँ छ, त्यो त थाहा पाउनुभयो । एमालेले सीमाको वारेमा आपसी वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नेछ । एउटा कुरा प्रष्ट हो हाम्रो सीमा मिचिनु हुँदैन, त्यस्तो काम हामी सहंदैनौं ।

कीर्ते प्रकरण
नवराज सिलवालले असुरक्षित भएको अनुभूति गर्नु निराधार म देख्दिनँ । एउटा सामान्य कीर्ते मुद्दा भनिएको छ । यस सम्बन्धमा पछि बन्ने सरकारले यथार्थ छानवीन गर्छ, जो दोषी छ, त्यसलाई कारवाही गर्छ । अनेक अपराधी फरार छन्, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । सिलवाल निर्वाचित सांसद हो । उनलाई १६५ प्रहरी छापा मार्न पठाएको छ, पक्राउ गर्न पठाएको छ । उनी भाग्ने होइनन्, यो तमासा किन गर्दैछ सरकार ? उनी संसदमा आइहाल्छन नि रु गिरफ्तार गर्ने भन्दै घर अगाडि काला सिसा भएका गाडी राख्नु, असुरक्षित हुनुहुन्छ भन्नु, धम्क्याउनु, फलानालाई हराउन पाइन्छ रु भनेर धम्क्याउने काम सरकारले गरिरहेको छ । बम बोकेर हिंडेकालाई छाड् भन्ने, नछाड्दा सरुवा गर्ने र फेरि मान्छे मार्न लगाउने सरकार हो यो । सिलवालको काण्ड यहाँबाट सुरु भएको होइन, प्रमोशनको काण्डबाट सुरुभएको हो ।

पार्टी एकता

एमाले र माओवादी एकतामा आशंका छैन । वाम एकता भएकै छ । चुनावी तालमेल भएकै छ । त्यस्तो केही पनि छैन । पाँच बर्षलाई समर्थन गर्छौ, एक्लै सरकार बनाउनुहोस् भनेर कांग्रेसले भनेको होइन रु वाम एकता टुटाउने हाम्रो मुख्य रणनीति हो भनेको पनि सुन्नु भएकै छ । यो कथा होइन होला नि रु सरकारको क्रियाकलाप र हाम्रा काम फरक कुरा हुन् । महासचिव ईश्वर पोखरलले एकताबारे आफ्नो धारणा राख्दा कसरी एकता नचाहने भनेर मुछियो रु हाम्रो पार्टी, माओवादी पार्टी पनि एकताको पक्षमा छ । कार्यदलले काम गर्दै गरेको पनि तपाईंहरुलाई थाहा नै छ । पार्टी एकता हुन्छ ।

अहिले दुई कुरालाई अलग्गै राख्नुपर्छ । एमाले–माओवादीबीचको एकता र सरकार गठन फरक कुरा हुन् । सरकार गठन जनादेशको कुरा हो । दुई पार्टी मिलेर मात्र हुँदैन, सरकार बन्न जनताको आदेशले संख्या पुग्नुपर्छ । तर, पार्टी एकता हुने÷नहुने दुई पार्टीबीचको कुरा हो । म त्यसमा जान जरुरी ठान्दिनँ । त्यसका केही बिधि, आधार हुन्छन् । त्यसैले यी दुईटा घालमेल गर्ने बिषय होइनन् । यो अघि वा पछि भन्नुको अर्थ छैन । एकता हुन सक्दैन भन्नेहरु जसरी घोषणाबाट आश्चर्यमा परे, अव एकता भएर फेरि अर्को आश्चर्यमा पर्छन् ।

मनोनितबारे
यो सरकारले पूर्णताका नाममा राष्ट्रियसभामा तीन मनोनित नगरी पूर्णता हुँदैन भन्ने काम नगरोस् । मानिलिउँ त्यस्तो नहोस् । कदाचित कुनै कसैगरी राष्ट्रियसभा सदस्य रिक्त हुन गयो भने फेरि पनि पूर्ण नहुने भयो रु त्यसो भए ०७४ सालभरि नै अपूर्ण भन्ने रु एउटा पद रिक्त भयो भने के गर्ने रु मनोनितको पनि पूर्णता र अपूर्णता भन्ने हुन्छ रु निहुँ खोज्नुको पनि हद हुन्छ नि रु एउटा महिला त अनिवार्य नै छ । अनि पूर्णता भनेको के रु भोलि गएर पनि त्यस्ता परिस्थिति आउन सक्छन् । त्यसैले यो सरकारलाई कुनै विशेषण दिइरहनु नपर्ला ।

एमाले मुख्यालयमा बिहीवर आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पत्रकारका प्रश्नको जवाफ दिंदै ब्यक्त गरेका विचारको अंश । चक्रपथबाट