हल्का ढंगले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष को बन्ने भनेर हुँदैनः ईश्वर पोखरेल

अहिलेको सरकारले गरेका निर्णहरु उल्ट्याउने भनेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रष्ट रुपमा भन्नुभयो । किन उल्ट्याउने ?

अहिलेको कामचलाउन सरकारले दुरगामी प्रभाव पार्ने वा महत्व राख्ने निर्णय गरिरहेको छ । ति निर्णले राज्यलाई बोझ पार्ने मात्र नभै कानुन, संविधान विपरित, जुन काम संसदले मात्रै गर्न पाउने हो, त्यस्ता काम अहिले भइरहेको छ । मुलुकमा नयाँ ढंगले अराजकताको आधार बनाउँदै छ । त्यसैले राष्ट्रहित विपरितका त्यस्ता निर्णयलाई आगामी सरकारले स्विकार गर्न सक्दैन । ति निर्णयहरु कायम रहनेछैनन् भन्ने कुरा हामीले पत्रकार सम्मेलनमा प्रष्ट रुपमा राखेका छौँ ।

यो सरकारले गरेको निर्णय भएकाले नै स्विकार गर्न नसकिने हो ?

अहिलेको सरकार जालझेल गरेर कामचलाउको हैसियतमा बसिरहेको छ । यो उहिल्यै गइसक्नुपर्ने सरकार हो । अनेक आलको सेटिङ र प्रपञ्चबाट बोझको रुपमा रहिरहेको छ । यस्तो सरकारले गरेका दुरगामी महत्व राख्ने, नीतिगत विषय र संसदले मात्रै पारित गर्नुपर्ने विषय पनि फटाफट निर्णय गरिरहेको छ । त्यसैले स्विकार गर्न सकिदैन ।

नेकपा एमालेले वृद्धभत्ता वितरणको सुरुवात गरेको हो । अहिलेको सरकारले ७० वर्ष पुगेकालाई दिदै आएको भत्ता ६५ वर्ष पुगेपछि दिने निर्णय गरेको छ । यसमा पनि तपाईहरुको आपत्ति हो ?

यो एउटा राष्ट्रिय बहस र छलफलको विषय हो । सनकको भरमा वर्ष घटाउने, हिजो यिनै कांग्रेसहरुले जेष्ठ नागरिकहरुलाई मासिक भत्ता दिनुपर्छ भन्दा विरोध गरे । आज ७० वर्षलाई घटाएर ६५ बनाइयो । भोली कसैले ५० बनाइदेला । यस्तो सनकका भरमा निर्णय गर्नुको के तर्क छ रु केही आधार त हुनुपर्यो नि । अनुचित तरकाले टिकेको सरकारले जाँदाजाँदा यस्तो गैरजिम्मेवार निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

यो निर्णय पनि उल्टिन्छ ?

यो, त्यो भनेर कुन निर्णय उल्टिन्छ भनेर भन्न सकिदैन । तर दुरगामी महत्व राख्ने, नीतिगत विषय र संसदले मात्रै पारित गर्नुपर्ने विषय पनि फटाफट निर्णय गरिरहेको छ । त्यसैले स्विकार गर्न सकिदैन ।

भूकम्प पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ थप्ने निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

देउवा नेतृत्वको सरकारले भूकम्प पीडितका सवालमा नग्न नृत्य गरिरहेको छ । यो विषयलाई अत्याधिक राजनीतिकरण गरियो । राजनीतिकरण गरेकै कारणले हिजोका दिनमा कानुन बनाएर प्रक्रियागत रुपमा नियुक्त गरिएका पुनः निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई चुनाव लड्न पठायो । फेरी अर्को मान्छे नियुक्ति गर्यो । यो सब तमासा हो । भूकम्प पीडितलाई पैसा थप्ने कुरा त राजनीतिक स्वार्थको नग्न क्रिडास्थल बनाइयो ।

नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादीसँग कसरी भागबण्डा हुँदैछ ?

हामी गम्भीरताका साथ माओवादी केन्द्र र एमालेकाबिचमा पार्टी एकता गर्ने फैसला गरिसकेका छौँ । चुनावमा साझा घोषणापत्र बनायौँ । पार्टी एकता संयोजन समिति बनाएका छौँ । अहिले कार्यदलले राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठन सम्बन्धमा औपचारिक ढंगले काम गरेको छ । कतिपय कुरा टुङ्एिको छ । प्रदेश सरकार गठनबारे गृहकार्य भइरहेको छ । तीन दिनभित्रमा सकिन्छ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख लगायतका पदमा कुरा मिल्छ त रु
छलफलमा दाबी र बहस हुन्छ । औचित्य र क्षमताका आधारमा प्रस्ताव र छलफलसहित मिहिनेतका साथ काम भइरहेको छ । सबै कुरा मिल्छ । कहाँ कसले दाबी गरेको छ भन्नेभन्दा पनि दुई दलबिचको सहमति महत्वपूर्ण कुरा हो ।

पार्टी एकताका लागि वैचारिक र संगठनात्मक व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

वैचारिक र संगठनात्मक व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि कार्यदल बनाउँछौँ । केही समयपछि औपचारिक रुपमा पार्टी एकता संयोजन समितिमा प्रतिवेदन जान्छ ।

प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष को बन्ने भन्नेमा नै विवाद छ भन्छन् नि ?

पार्टी एकता र सरकार बन्ने कुरा अलग अलग कोर्स हुन् । यि विषयहरु राजनीतिक र भावनात्मक रुपमा सम्बन्धित त छन् । संसदभित्र निर्वाचित भएर आएको शक्तिको आधारमा सरकार बन्ने हो । पार्टी एकता भनेको दुई पार्टीको बिचमा नीति पनि मिलेको छ र विश्लेषण मिलेको छ, बाटो मिलेको छ । यही कारणले दुई पार्टी अलग बस्नु जरुरी छैन । त्यसैले सरकार गठन र पार्टी एकता साँटासाटको रुपमा लिनु हुँदैन । हल्का ढंगले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष को बन्ने भनेर हुँदैन । साँटासाँट, आलोपाले केके कुरा आएको छ नि, त्यस हिसाबले सतही बनाउनु हुँदैन । हामी छलफलमै छौ । रिपोर्टर्स नेपाल