काठमाडौ,९ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २३ चैतमा भारत भ्रमण गर्ने तय भएको छ । भ्रमण तीन दिन अर्थात् २५ गतेसम्म हुनेछ । दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक गृहकार्यपछि ओलीको भ्रमण मिति तय भएको हो ।
–१७ असोजमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी गठबन्धनको घोषणापछि भारतले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न गरेको थियोे । निर्वाचनमा गठबन्धनले बहुमत ल्याउने र ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आकलन दिल्लीको थियो । त्यसबीचमा दुवैतर्फबाट सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न भयो ।
वाम गठबन्धनले पाएको जनमतपछि मोदीले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयत्न गरे । स्रोतका अनुसार भाजपा महासचिव राम माधव, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले मोदीका तर्फबाट प्रयत्न गरे । ओलीका तर्फबाट नेताद्वय विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय शीर्ष नेतृत्वसँग सम्बन्ध सुधारका लागि निरन्तर प्रयत्न गरे । गत ६ पुसमा भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी दिल्ली गएर मोदी र ओलीबीच टेलिफोन वार्ताको तारतम्य मिलाए । ६ माघमा भने नेपाल डेस्क हेर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव सुधाकर दलेलाको प्रयत्नमा मोदी र ओलीबीच पाँच मिनेट टेलिफोन वार्ता भयो।
त्यो बैठक जहाँबाट सम्बन्ध बिग्रियो
(१ असोज ०७२ स् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भएर आएका विदेशसचिव एस जयशंकर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै बालकोटस्थित केपी शर्मा ओलीनिवास पुगे र ओलीसँग अढाइ घन्टा वार्ता गरे । जयशंकरमार्फत मोदीको सन्देश थियो– ‘संविधान जारी गर्ने समयसीमा ९३ असोज० साता–दश दिन लम्ब्याएर भए पनि मधेसीलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्यो ।
अन्यथा भारतले संविधानलाई स्वागत गर्दैन, त्यो अवस्थामा नेपालमा चैन हुँदैन ।’ चेतावनी शैलीको उक्त सन्देश सुरुमै अस्वीकार गर्ने नेता ओली थिए । ओलीले विदेशसचिवको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै दबाब स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । ओलीले विशेष दूत पठाउने मोदीको निर्णयलाई आफू संविधान जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने कदमका रूपमा बुझे । नभन्दै असोज तेस्रो साता ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्दा विपक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयंले उम्मेदवारी दिए । ओली प्रधानमन्त्री रहुन्जेल भारतसँग सम्बन्ध सुधार भएन ।
(नाकाबन्दी सामना गर्ने ओली सरकारको निर्णयको नेपालमा प्रशंसा भयो । आम रूपमा ओलीले साथ पाए । अन्ततः भारतले माघमा नाकाबन्दी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसबीचमा संविधान संशोधन पनि भयो, तर मधेसी मोर्चाले स्वागत गरेन । भारतले भने एक कदमअघि भन्दै प्रशंसा गर्यो । नाकाबन्दी अन्त्यका लागि ओलीले उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई तीनपटक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई एकपटक भारत पठाए ।
ओलीको दूतका रूपमा विनोद चौधरी, अर्जुनप्रसाद बास्तोला, अर्जुन कार्कीसमेतले विभिन्न स्तरका भारतीय अधिकारीसँग वार्ता गरे, तर सम्बन्ध सुधार भएन । अन्तिममा सेनाका तत्कालीन युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशक हिमालय थापा नेतृत्वको गोप्य सैनिक मिसनको प्रयासमा भारत नाकाबन्दी खोल्न तयार भयो । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री दिल्ली गएका वेला औपचारिक रूपमा नाकाबन्दी अन्त्य भयो ।
संविधान संशोधनका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रयास असफल भयो । संसद्ले नै अस्वीकार गरिसकेपछि निर्वाचनमा जान मधेसी मोर्चा पनि सहमत भए । त्यसपछि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भए जसलाई भारतले समर्थन ग¥यो । उक्त समर्थनसँगै संविधान संशोधनसँग जोडिएको भारतको अडान परिवर्तन भयो । नेपालपाटी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्