Banner News

ईयूलाई प्रतिवेदन सच्याउन निर्देशन



काठमाण्डौ १२ चैत्र । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत युरोपियन युनियनले तयार गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोकले राजधानीमा गरेको पर्यवेक्षण मूल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ईयूलाई प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

‘ईयूको प्रतिवेदन नेपालको संविधानको भावना, मर्म र प्रावधानलाई होच्याउने गरी आएको छ, नेपाली जनताले समेत ईयूले होच्याएको महसुस गरेका छन् । सो प्रतिवेदन सच्याउन म ईयूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले ईयूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको सार्वभौम सत्ताको समेत अपमान गरेको बताए । उनले संविधानमार्फत प्राप्त उपलब्धिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मुलुक अघि बढिरहेको अवस्थामा पूर्वाग्राही ढंगबाट प्रतिवेदन आएको समेत दाबी गरे ।

ओलीले पर्यवेक्षकको आवरणमा आएकाहरूलाई फर्काएको प्रतिशोध निर्वाचन अनुगमनका नाममा आएका केही व्यक्तिले धर्म प्रचार तथा अन्य काम गरेका कारण फर्काउनुपरेको र सोको प्रतिशोध ईयूले प्रतिवेदनमार्फत पोखेको हुन सक्ने बताए ।

युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको आरक्षणमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको र निर्वाचन आयोगले स्वच्छ रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै निर्वाचनसम्बन्धी पर्यवेक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो । ईयूको सो प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले समेत अस्वीकार गरिसकेको छ ।नियोकले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको छ । उसले निर्वाचनमा भएको सबल पक्ष र कमजोरी औंल्याउँदै आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।छोटो तयारीमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र फोटोसहितको मतदाता नामावलीका कारण नक्कली मतदाता घट्नु निर्वाचन आयोगको सबल पक्ष भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नियोकका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहिता तयार गर्दा पालना गर्न सकिने र कार्यान्वयन गर्न सम्भव भएका विषय मात्र आचारसंहितामा समेट्न आयोगलाई सुझाव दिए ।

महासचिव गोपालकृष्ण शिवाकोटीले निर्वाचनको समयमा राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यममा पक्षधरता देखिएको तर निजी सञ्चारमाध्यमले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको बताए । जियोकका अध्यक्ष हिमालयशमशेर राणाले निर्वाचनको मिति मतदातामैत्री नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई नै निर्वाचनको मिति तय गर्न दिइनुपर्ने बताए । देशको भौगोलिक अवस्थाअनुसारको मितिबारे आयोग मात्रै जानकार हुने भन्दै उनले आयोगलाई नै मिति तय गर्ने अधिकार दिँदा उपयुक्त हुने धारणा राखेका हुन् ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादवले छोटो समयमा नै आयोगले धेरैवटा निर्वाचन गर्न सकेकोमा सबै पक्षको सहयोग कारक रहेको बताए । उनले मिति तोक्ने अधिकार जननिर्वाचित संसद्लाई दिइनुपर्नेमा जोड दिए ।
मौन अवधिमा राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारबाट अनुशासन पालना नभएको तथा सामाजिक सञ्जालहसमेत नियन्त्रणबाहिर गएको, मतदाता शिक्षामा धेरै कमजोरी हुँदा मत बदर अत्यधिक रहेको, मतगणना पट्यारलाग्दो भएको भन्दै सुधार गर्न पर्यवेक्षकहरूले सुझाएका छन् ।राजधानी बाट ।