५७ हजार ३५४ कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउने, सार्वजनिक बिदा कटौती , २०७५ मा ८९ दिन

काठमाण्डौ १५ चैत्र । सरकारले २२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै २०७५ मा सरकारी कार्यालय यस वर्षभन्दा २२ दिन बढी खुला हुने भएको हो । २०७५ सालमा सार्वजनिक बिदा ८९ दिन मात्रै रहनेछ । अघिल्लो वर्ष १०४ दिन बिदा रहेको थियो । सबैलाई हुने गरी ६९ सार्वजनिक बिदा र र्धम, सम्प्रदाय र क्षेत्रका लागि २२ दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको छ । सरकारले १० वटा आंशिक र १२ वटा बिदा पूर्ण कटौती गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले आउँदो वर्ष ९२०७५०मा हुने २२ दिन सार्वजनिक बिदा नदिने निर्णय भएको बताए । बास्कोटाले भने, ‘सरकारले समृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, त्यसका लागि कार्य गर्ने दिन बढाउन जरुरी रहेकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आगामी नयाँ वर्षदेखि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र दिवसलगायतका दिनमा दिइने सार्वजनिक बिदा कटौती भएको छ ।

यसैगरी, हरेक वर्ष १६ माघमा शहीद दिवसका अवसरमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा पनि कटौती भएको छ । यस्तै, घटस्थापना, द्वादशी, कोजाग्रत पूर्णिमा, रामनवमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमीलगायत बिदाहरू कटौती भएका छन् ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । बैठकले ८३० स्थानीय तह ९जिसस ७७ सहित०मा खटिने प्राविधिक र प्रशासनिक गरी ५७ हजार ३५४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको राज्यमन्त्री बास्कोटाले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संघमा रहने २१ मन्त्रालयको पनि सांगठनिक संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । सोअनुसार केन्द्रमा रहँदै आएको ३ हजार २६० दरबन्दीमा १८ दशमलव ५९ प्रतिशत कटौती गरी २ हजार ६५४ कायम गरिएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ पारित गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए । सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको सहजीकरणका लागि नमुना कानुन बनाएर पठाउने निर्णय गर्दै सोको जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
बैठकले आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमअन्तर्गत जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत सेवा र वस्तु खरिद गर्न उपलब्ध गराउने ६८ करोड ६० लाख स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अजरबैजानको वाकुम र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको थाइल्यान्डमा हुने भ्रमणलाई बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को विशेषज्ञ चिकित्सकमा डा। दिव्यासिंह शाह र डा। दिलीप शर्मालाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिएर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।राजधानी बाट ।