काठमाडौं, ५ फागुन । सरकारले भन्सार सुधार र आधुनिकीकरणका लागि आगामी ४ वर्षमा १० अर्ब २० करोड ६० लाख रूपैयाँ (९ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) खर्च गर्ने भएको छ ।
भन्सार विभागले आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को साउनबाट ०७६÷७७ सम्म भन्सार सुधारका लागि विभिन्न ११ क्षेत्रमा यो रकम खर्च गर्न लागेको हो ।
विभागले सार्वजनिक गरेको ‘भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण रणनीति र कार्ययोजना (सीएएमएसएपी), (२०१७–२०२१)’ अनुसार भन्सार कार्यालयहरूको पूर्वाधार र भौतिक सुविधाहरूको विकासका लागि सबैभन्दा बढी ६ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख रूपैयाँ खर्च हुनेछ ।
त्यसपछि विस्तारित भन्सार ‘अटोमेसन’ र तथ्यांक व्यवस्थापनमा २ अर्ब ७ करोड ८५ लाख रूपैयाँ र सबैभन्दा कम रकम सुदृढ स्विकृत (कम्प्लायन्स) व्यवस्थापनमा २ करोड २४ लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने कार्यक्रम छ ।
भन्सार सुधार कार्ययोजना २०७३ साउनदेखि नै लागू भइसकेको छ । विभागले २०६० देखि नियमित रूपमा भन्सार सुधार र आधुनिकीरण रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
विभागका अनुसार २०६९–७० देखि २०७२–७३ सम्म कार्यान्वयनमा रहेको कार्यायोजनाअनुरूप २५ प्रतिशत काम योजनाबद्ध रूपमा सफल भएको र ५४ प्रतिशत काम प्रगतिउन्मुख रहेकाले भन्सारमा सुरु भएका काममध्ये ७९ प्रतिशत प्रगतिको चरणमा रहेको छ ।
यो रणनीतिका प्रमुख विषयहरूमा आयात र निर्यातका माध्यमबाट अर्थतन्त्रको समृद्धिका लागि व्यापारलाई सहजीकरण, संशोधित क्योटो महासन्धिका मापदन्डहरूको अबलम्बन, भन्सार महसुल पुनर्संरचना, भन्सार खरिद प्रक्रियाको सुदृढीकरण, मानव संशाधन क्षमताको निर्माण, भन्सारमा भरपर्दो तथ्यांक प्रणालीको विकास, भन्सार मुल्यांकनमा सुधार, भन्सार नाकाहरूमा प्रभावकारी लेखापरीक्षणको व्यवस्था, राजस्व चुहावट न्यूनीकरण र व्यावसायिक योजनाको तयारी रहेका छन् ।
भन्सार सुधारका लागि सरकारसहित एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछन् । सबैभन्दा बढी रकम सरकारले खर्च गर्नेछ । सरकारले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न ५ अर्ब ६९ करोड १० लाख (५ करोड २० लाख डलर) खर्च गर्ने कार्यक्रम छ ।
यसका लागि एडीबीले २ अर्ब २८ करोड ४० लाख (२ करोड १० लाख डलर) र विश्व बैंकले १ अर्ब ७० करोड ८० लाख (१ करोड ६० लाख डलर) खर्चनेछन् । तर, अझै पनि कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ५२ करोड ३० लाख रूपैयाँ (५० लाख डलर) अभाव रहेको रणनीतिपत्रमा उल्लेख गरिएको कारोबारमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्