राजनीतिक दलहरूका स्वार्थ, बनेन संसद नियमावली

प्रतिनिधिसभा तथा नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभा तथा नियमावली मस्यौदाको टुंगाे लाग्न सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूका आ–आफ्नै स्वार्थका कारण सो विषयमा निचोड निस्कन नसकेको हो। याे खबर अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको पद के हुने भन्ने विषय विवादित बनेकाले उक्त मस्यौदा प्रस्तुत हुन नसकेको हो। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो दिनको बैठकले गत फागुन २२ गते १३ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। यस्तै राष्ट्रियसभामा पनि ९ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो।

समितिले केही दिनपछि प्रतिनिधिसभामा कृष्णभक्त पोखरेल र राष्ट्रियसभामा परशुराम मेघी गुरुङलाई सभापति छानेको थियो। सभामुख र अध्यक्षसँग आपसी छलफल गरी १ महिनाभित्र मस्यौदा टुंग्याउन दुवै सदनको समय तोकिएको थियो। पहिलो बैठक ठीक १ महिनासम्म चलेर सकिएको थियो।

दोस्रो बैठकमा पनि नियमावली प्रस्तुत भएको छैन। प्रतिनिधिसभा अलमलमा परेपछि राष्ट्रियसभामा पनि टुंगो लागेको छैन। दुवै सदनले प्रायजसो एकै किसिमका नियम बनाउने गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दुवै सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिको गठन, काम, कारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउन लागिको हो।

प्रतिनिधिसभामा एकल र संयुक्त गरी परेका ६ वटा संशोधनमाथि अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। दलहरूबीच विवाद बढेपछि नियमावली पारित गर्न अलमल भएको छ। व्यक्तिगत र सामूहिक गरी नियमावलीमा ६ वटा संशोधन परेका छन्। पुर्पक्षका लागि थुनामा रहे निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर संशोधन हाल्नुभएका कञ्चनपुर–२ बाट तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद नरबहादुर धामीले सांसदहरू पनि मर्यादामा बस्नुपर्ने बताउनुभयो।

‘सांसद हुनेबित्तिकै नराम्रो काम पनि गर्न पाइन्छ भन्ने गलत सन्देश जानुभएन’, धामीले भन्नुभयो– ‘नीति, नियम र कानुन सबैलाई लाग्छ र मान्नुपर्छ, कानुनभन्दा ठूलो सांसद हुन सक्दैन।’