जेष्ठ २८, काठमाडौं । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी, स्थानीय तथा संघिय सरकारको खर्चमा स्थानीय पदाधकारी तथा कर्मचारीहरुलाई विदेश भ्रमणमा जान रोक्न सवै तहका सरकारलाई पत्रचार गरेका छन् ।
मन्त्रालयले विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिकारकार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको अवस्थामा कार्यविधि स्वीकृत नभएसम्म मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार उक्त परिपत्र गरिएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रियरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले खर्च व्यहोर्ने गरी सामान्यतस् स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले वैदेशिक भ्रमणमा जान पाउने छैनन् । यद्यपि, कार्यक्रमको औचित्य हेरी जानुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने पण्डितका स्वकीय सचिव ओसिम आलमले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साह गर्न कन्सुलर सेवा विभाग तथा राहदानी विभागले भिसा सिफारिस गर्नु पूर्व मन्त्रालयको स्वीकृतिरसिफारिस अनिवार्य रूपमा माग गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । ‘विदेशी मुलुक, दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र विश्वविद्यालयबाट सम्पूर्ण वित्तीय दायित्व व्यहोर्ने गरी अध्ययन, तालिम तथा अवलोकन भ्रमणमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई आमन्त्रण भएको खण्डमा आयोजक मुलुक तथा निकायको औपचारिक आमन्त्रण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र कार्यक्रमको औचित्य हेरी सहभागीहरूको मनोनयन मन्त्रालयले गर्ने’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्