प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्धिको भाषणसँगै गृहमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने धम्की पटकपटक दोहोर्याए पनि चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना सकिँदा पुँजीगत बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन।
ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले पहिलो प्राथमिकता विकास भने पनि पुँजीगत खर्चको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा विगतभन्दा भिन्न देखिएको छैन । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको चार महिना बितेको छ र पुँजीगत बजेट खर्च हुने यो नै महत्वपूर्ण अवधि हो।
चालू आवमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अहिलेसम्म एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । सरकारसँग एक महिनाका लागि विकास बजेट एक खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको ११ महिना (जेठ ३०) सम्म एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको ४७.६८ प्रतिशत हो । अर्थ मन्त्रालयले सोचेअनुसार खर्च नभएपछि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएको थियो।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीले बारम्बार आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको दाबी गरे पनि पुँजीगत बजेट खर्च तथ्यांकले उनीहरुको दाबीलाई सही देखाउँदैन । महालेखाका अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले चालू खर्चमा भने मितव्ययिता अपनाएको छैन। ११ महिनामा ४७ प्रतिशत मात्र
प्रतिशतका आधारले हेर्दा सरकारको पुँजीगतभन्दा चालू खर्च झन्डै डेढी छ । चालू आवको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ४७ प्रतिशत गरेको सरकारले चालू खर्च भने ७६ प्रतिशत गरेको छ । याे खबर अाजकाे नागरिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्