खेल शूरु नहुँदै राणा र लोहनीलाई साइड लाउन कमलले के–के गरे कमाल

काठमाडौं ६ फागुन । महाधिवेशन आउँन केही दिन वाँकी रहँदैमा कमल थापाले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुलाई साइड लगाएका छन् । र उनी आजबाट शूर हुन लागेको राप्रपाको महाधिवेशनको मैदानमा एक्ला खेलाडिका रुपमा देखापरेका छन् । आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुलाई महाधिवेशन अघि नै साइडमा राख्न राजनीतिक चुर्तुर खेलाडी थापाले सजिलैसंग यो खेललाई सहज भने गरेका होइनन् । नेता थापाले यसका लागि ठूलै राजनीतिक कसरत गरेको राप्रपाका नेताहरु वताउँछन् ।

दुई पार्टी एक भएपछि हुन लागेको पहिलो महाअधिवेशन आउन दुई दिन बाँकी रहँदा कमल थापालाई अध्यक्ष बनाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अरु तीन नेता सहमत भएका हुन् ।

गएको बुधबार नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको निवास लोकन्थलीमा बैठक बसी अध्यक्षका दाबेदार रहेका लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपति शमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीले थापालाई अध्यक्षमा समर्थन गर्ने सहमति जनाएका हुन्। थापालाई अध्यक्ष बनाउने सहमति पत्रमा चन्द, राणा र लोहनीसँगै हस्ताक्षर गरेका छन्। राप्रपाका एक नेताका अनुसार बुधबार साँझ लोहनीसँग वार्ता भएपछि तीनै नेता थापालाई अध्यक्ष बनाउन सहमत भएका हुन्। ुएकता महाधिवेशन भएकाले एकताको सन्देश जावस् भनेर प्रतिष्पर्धा बिना नै सहमति गरिएको हो ती नेताले वताए ।
उनका अनुसार थापाको नेतृत्वमा सर्वसम्मत सहमति जुटाउन सुनिल थापासहितका दोस्रो तहका नेताहरु को विशेष भूमिका रहेको थियो । दोस्रो तहका नेताहरुले थापालाई अध्यक्ष बनाउनका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका कारणन नै लोहनी र राणा पछि हटेका हुन् । थापाले अध्यक्ष बन्नका लागि दोस्रो तहका नेताहरु सुनिल थापा। दिपक वोहरालाई लगाउतका राप्रपामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेताहरुलाई परिचालित गरेका थिए । ती नेताहरुले थापाको पक्षमा लामो समयदेखि भूमिका निर्वह गर्दै आएका कारण थापाको पक्षमा माहौल बनेको ती नेताले वताए ।

आजबाट महाधिवेशन शूरु

प्रजातन्त्र पार्टीको नीति र नेतृत्वमा एकाएक देखिएको सहमतिले राजनीतिक सरगर्मी बढाएको छ । दुई पार्टी एक भई बनेको राप्रपाको महाधिवेशनभन्दा २ दिनअघि नै वरिष्ठ नेताहरूलाई मनाउँदै अध्यक्ष कमल थापा पुन नेतृत्वमा आउने भएका छन् । पार्टीभित्र निकै बहसमा रहेको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता एजेन्डासमेत फेरबदल भएका छन् ।

नयाँ सहमतिसहित पार्टीको एकता महाधिवेशन शुक्रबार राजधानीमा सुरु हुँदैछ । ४ दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनले पार्टी नीति, नेतृत्व, विधान, एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिनेछ । पूर्वपञ्च पृष्ठभूमि बोकेका राप्रपा र राप्रपा नेपाल ३ महिनाअघि एकीकरण भएका थिए । ‘पार्टीलाई बलियो वैकल्पिक राजनीतिक प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने हाम्रो अभियान हो । नेतृत्वमा भएको सहमतिले हाम्रो अभियानलाई झन् बल पुर्‍याएको छ,’ अध्यक्ष थापाले बिहीबार कान्तिपुरसँग भने ।

पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले उनलाई अध्यक्षका रूपमा अघि बढाउन लिखित सहमति दिएका छन् ।त्यसअघि नै राजसंस्थाको आवश्यकतासहित थापाले पेस गरेको राजनीतिक कार्यपत्र पार्टीको कार्यसम्पादन समितिले पारित गरिसकेको छ । राजनीतिक कार्यपत्रलाई महाधिवेशनमा छलफल गरी अनुमोदन गराइनेछ ।
सहमतिअघि थापा, राणा र लोहनी अध्यक्षको आकांक्षी बनेका थिए । तर, पार्टी एकढिक्का भएको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन शीर्ष नेताहरूले त्याग गरेर नेतृत्वमा सहमति गरेको महामन्त्री विक्रम पाण्डेले बताए । यसैबीच लोहनीले हलो चिह्न कार्यकर्ताको भावनासँग जोडिएको भन्दै पार्टीले चुनाव चिह्न हलो राख्न नचाहेमा बुधबारको सहमतिको औचित्य नरहने बताएका छन् ।

‘महाधिवेशनको तयारी सबै सकिएको छ । नेतृत्वमा सर्वसम्मति भएको छ । पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यदिशा टुंगो लागेको छ । यो महाधिवेशनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ महामन्त्री पाण्डेले भने । संसद्मा १२ सिटसहितको राप्रपा र २५ सिट रहेको राप्रपा नेपालबीच एकीकरण भएको थियो । ‘महाधिवेशनले राजनीतिक योगदान पुर्‍याएका नेताहरूलाई उचित सम्मान र भूमिका दिनेछ । पार्टीलाई गतिशील बनाई मुलुकलाई स्थायित्व र समृद्धितर्फ लग्न विभिन्न एजेन्डाहरू पारित गर्दैछ,’ पाण्डेले भने ।

संशोधित विधानले अध्यक्षसहित २५ सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा उपाध्यक्ष ५ जना, महामन्त्री ३, कोषाध्यक्ष एक, प्रवक्ता एक, सहमहामन्त्री ५, सहायक महामन्त्री ७ र सहायक प्रवक्ता २ जना रहनेछन् । १६१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ६० प्रतिशत संख्यामा मात्र चुनाव हुनेछ । ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति भने अध्यक्षले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि राप्रपा नेपालले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरेको थियो । राप्रपाले भने गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता अँगालेको थियो । अहिले अध्यक्ष थापाको कार्यपत्रमा राजतन्त्र मुलुकका लागि अनिवार्य रहेको उल्लेख छ । संविधानमा गणतन्त्र र संघीयताको व्यवस्था भएकाले त्यसको विरोध कार्यपत्रमा छैन ।