असार १८, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २५० बमोजिम नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई प्रतिपक्ष दलका सचेतक पुष्पा भुसालले समर्थन गरेकी हुन ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद दुर्गा पौडेलले बारम्बार नियमलाई निलम्बन गर्दै जाँदा नियमावली बनाउनुको अर्थ नरहने भन्दै निलम्बन गर्नुको कारण जायज नभएको बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले नियम निलम्बन गर्नु र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु भनेको असली प्रजातन्त्रको अभ्यास नभएको भन्दै आफ्नो पार्टीले नमान्ने बताए ।
सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले नियम निलम्बनको विषय नमीठो भए पनि बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा ल्याइएको हो, नियम निलम्बन गर्नुहुन्छ भन्ने सांसदहरुको भावनाको आगामी दिनमा सम्मान गरिनेछ । मन्त्री तामाङले संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन भएको सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेअनुरुप नियम निलम्बनको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्