एनसेल ठगी प्रकरण, ३३ अर्ब नतिर्न यीनैको लविङ

काठमाडौं, ४ माघ । मोवाइल सेवा प्रदायक मलेसीयन कम्पनी एक्सीयाटाले खरिद गरेको एनसेलको घोटाला रोकिएको छैन । कर नतिर्नका लागि मलेसीया भ्रमणका बेला अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई प्रभावमा राखेको एनसेललाई संसदको लेखा समितिले भने कर तिर्नका लागि चेतावनी दिइसकेको छ ।

अरबौं कर नतिरि विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा रहेका व्यक्तिलाई आर्थिक प्रभावमा राख्ने कोशिश गरेको एनसेलको घोटाला प्रकरणमा यतिमा मात्रै सीमित छैन । उसले विभिन्न सेवा प्रदानको अनुमति लिनका लागि पनि करोडौं खर्च गरेको छ, जहाँबाट अरबौं नेपाली पैसा मलेसीया पठाउने उसको प्रपञ्च छ ।

नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण मार्फत नेपालमा नै उसले आफ्नो नेटवर्कको सेवा दिनसक्ने अनुमति पनि लिएको छ । जवकि, यो अनुमति नेपाल टेलिकम बाहेकले दिने व्यवस्था थिएन । प्राधिकरणका उपल्ला तहका कर्मचारी र अर्थमन्त्री महरालाई समेत प्रभावमा राखी यो सेवा विस्तारको अनुमति उसले लिएको थियो । अनुमति लिएको एक महिना पनि भएको छैन ।

प्राधिकरणले एनसेललाई पुस ८ गते काम सुरु गरी आगामी चैत ७ गतेभित्र पूर्वाधार निर्माणलगायतको काम सम्पन्न गर्ने गरी अनुमति दिएको हो । सर्तअनुसार एनसेलले अनुमति पाएको ९० दिनभित्र सेवा सुरु गरिसक्नुपर्ने छ । संसदको अर्थ समितिले बैठकले एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर गर्दै तत्काल सम्पूर्ण कर असुल गरेर समितिलाई जानकारी दिन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसैगरी कर असुल नगर्ने, नगराउन संलग्न हुनेलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकमा भएको थियो । एनसेलले पनि थप नयाँ योजनाहरूको प्रस्ताव पेस गरिरहेको छ ।

विभिन्न व्यावसायिक योजना र नयाँ सेवाको अनुमति दिइसकेको प्राधिकरणले गत कात्तिकमै एनसेललाई चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) चलाउन प्रविधि तटस्थताअनुसार अनुमति दिने जनाउ दिँदै कार्ययोजनासमेत माग गरिसकेको छ । त्यस्तै अर्थ समितिको निर्देशनपश्चात् पनि प्राधिकरणले एनसेललाई सेवा विस्तारका लागि उपकरण सिफारिस जारी राखेको छ ।

गत वर्ष युरोपेली कम्पनी टेलियाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियाटालाई बिक्री गरेपछि उत्पन्न कर विवादको अझै अन्तिम टुंगो लागेको छैन । अग्रिम करबापत टेलियाका तर्फबाट एनसेलले करिब १० अर्ब रुपैयाँ कर बुझाए पनि पुँजीगत लाभकर शीर्षकमा प्राप्त गर्नुपर्ने सबै रकम असुल भएको छैन ।

कर विवादकै बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौमा चार वर्षदेखि रोकिएको एनसेलको करिब ८ अर्ब ८० करोड विदेश लान दिने निर्णय गरेको थियो जुन विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।

गत वर्ष भएको एनसेलको सेयर खरिदबापत सरकारले करिब ३३ अर्ब राजस्व पाउने देखिन्छ । लेखा  समितिको बैठकले गत वर्ष एनसेलको मुख्य सेयरहोल्डर रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर बिक्री बापत भएको लाभकर निर्धारण गरि असुल गर्न निर्देशन दिएको जनप्रहार साप्ताहिकमा समाचार छ ।