तीन सरकार तीनतिर

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन र नीतिनियम आपसमा बाझिँदा कर, असुली, योजना छनोट र स्रोतसाधनका बाँडफाँट प्रभावित भएको समाचार पनि छ । तीनै तह संविधानअनुसार कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामको तादात्म्यता मिलेको छैन । कान्तिपुरमा लेखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक वर्षअघि स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति करसम्बन्धी कानुन बनाई साउनबाट अनिवार्य लागू गर्न पत्राचार गर्‍यो । यहाँ विवादका बाबजुद स्थानीय तहले कानुन बनाए । अधिकांशले गाउँ तथा नगरबाट पारितसमेत गरे ।

तर, असार मसान्त आउनै लाग्दा संघले आर्थिक ऐन संशोधन गरी यसलाई खारेज गरिदियो । सट्टामा पुनः सम्पत्ति र भूमिकरको व्यवस्था गरियो । यसबाट हतास केही स्थानीय तहले कर उठाउन रोकेका छन् । केहीले संघको गाउँ/नगर परिषदले पारित गरेको कानुनअनुसारै कर उठाइरहेका छन् ।