चुनावको मिति घोषणा अघि नै सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बडायो

काठमाडौँ, ९ फागुन । आजको मन्त्रिपरिषदबाट सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने एक प्रकारले सार्वजनिक प्रतिवद्धता नै व्यक्त गरेको थियो । तर, आमअपेक्षा विपरित चुनावको मिति घोषणा अघि नै सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउनुलाई सरकारको निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धता प्रति नै आंशका उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने भएको छ ।

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोलि मङ्गलबारदेखि सुरु हुने संसद्मा संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।

“भोलिदेखि सदनमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ, मधेसी, थारु, जनजाति लगायतका मागलाई सम्बोधन गर्न तदारुकताका साथ अघि बढ्ने काम हुन्छ” – मन्त्री कार्कीले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला र विज्ञहरुसमेतको सुझाव लिएर सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न अहिलेकै समितिलाई थप कार्यभार दिने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनको अध्ययनका साथसाथै विभिन्न जिल्ला तथा तराई–मधेसमा प्रकट भएका भावनालाई ध्यान दिँदै सुझाव प्रस्तुत गर्न यसअघि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले निर्धारित समयमै आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार तराई–मधेसलगायत विभिन्न स्थानमा सीमाङ्कनको हेरफेर गर्न र स्थानीय निकायको सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्न समितिले दिएको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्ले उचित र मुनासिब ठहर गर्दै त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि विज्ञहरुको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन दिन समितिलाई सात दिनको अवधि दिइएको हो ।