साउन ३०, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाकोआजको बैठकले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा उक्त विधेयक उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्दै सांसदले प्रजनन स्वास्थ्यका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संरचना तयार नभएकामा गुनासो गरे । उनीहरुले एक हजार जनसङ्ख्या भएका स्थानमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भए मात्र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए ।
उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने, कृषि र घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई पनि प्रसूतिका बेला बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा गरीबलाई पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरे ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आमा र शिशुको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट पारे ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्