निजामती सेवामा समावेशीकरणको यस्तो प्रभाव

निजामती सेवामा समावेशीकरण लागू भएको सात वर्षमा सेवा र नीति निर्माण तहमा महिलाको संख्या उत्साहवद्र्धक छ। निजामती सेवामा महिलाको संख्या २३.१७ प्रतिशत छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

समावेशी लागू हुनुअघि महिलाको संख्या ९ प्रतिशत मात्रै थियो। निजामती सेवामा ८७ हजार कर्मचारी छन्। जसमा महिलाको संख्या २० हजार ३ सय ३४ छ। पुरुष ६७ हजार ४ सय १९ छन्। जुन कुल प्रतिशतको ७६.८३ हो।

समावेशीका कारण आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिको समेत निजामती सेवामा उत्साहवद्र्धक उपस्थिति बढेको छ।

यद्यपि, समावेशीको मर्मअनुसार वास्तविक समुदाय र विपन्नहरूले यो प्रणालीबाट अपेक्षित फाइदा लिन नसकेको प्रशासनविद्को तर्क छ। प्रशासनविद् एवं पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले समावेशीको परिणाम सकारात्मक रहे पनि यसको प्रभाव अझै लक्षित वर्गसम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘समावेशीको फाइदा दलित जनजातिका सभ्रान्तहरूले पाइरहेका छन् अब त्यहाँभित्रका विपन्नहरूले पाउने गरी समावेशीलाई खण्डीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, भट्टराईले भने।

केन्द्रीय कर्मचारी निकाय (सीपीए) का रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न विज्ञ र परामर्शदाताको सहयोगमा पहिलो पटक अध्ययन गरेको हो। निजामती सेवामा समावेशीकरणको अवस्था र प्रभाव अध्ययनले समावेशीका विभिन्न त्रुटि देखिए पनि आशातीत सफलता हासिल भएको देखाएको छ।

समावेशीकरण लागू गरिएको अवधिमा निजामती सेवामा पुरुष १७ हजार ५ सय ४६ जना प्रवेश गर्दा महिला ८ हजार ५ सय ६० जना प्रवेश गरेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलन पछिको लोकतान्त्रिक सरकारले निजामती सेवामा सबै पक्षको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले समावेशीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो।

यस अवधिमा २६ हजार १ सय ६ जनाले सेवा प्रवेश गरेकामा महिलाको प्रवेश दर ३२.८ पुगेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

अध्ययनका अनुसार हाल निजामती सेवाको नीति निर्माण तहमा महिलाको संख्या सन्तोषजनक देखिएको छ। नीति निर्माण तहमा १० प्रतिशत महिलाहरु पुगेका छन्। समावेशी लागु हुनु पुर्व भने नीति निर्माण तहमा मुश्किलले ४ प्रतिशत महिलाहरु मात्रै थिए। निजामती सेवामा हाल भएको पदपुर्तिलाई पदका आधारमा विभाजन गरेर विश्लेषण गर्दा खरिदार र नायव सुव्वामा क्रमश महिलाको प्रवेश दर २८.१२ प्रतिशत र २२.३७ प्रतिशत छ। उपसचिव र सहसचिवमा यो दर क्रमशः १३.३६ प्रतिशत र १०.४८ प्रतिशत छ। तर, सचिव (विशिष्ट ) श्रेणीमा भने महिला दर न्यून (१.३४ प्रतिशत) छ।