संघीय संसद् सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना आफूखुसी खर्च गरेको छ । राष्ट्रिय सभा सचिवालयलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउने भन्दै प्रक्रिया नपु-याई सचिवालयले दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी काम थालेको छ ।
पाँच लाखभन्दा बढी खर्च हुने योजनामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार टेन्डर जारी गरी कम बोलकबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सचिवालयले डेढ करोडको काम टेन्डर प्रक्रियाविना नै अघि बढाइसकेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको ‘आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद तथा भ्रमण खर्चसम्बन्धी केही ऐन तथा नियमावली’ को दफा १२३ मा कुनै पनि कार्यालयले आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा वा गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, सचिवालयले स्वीकृतिविना नै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, समिति सभापतिलगायतको कार्यकक्ष परिवर्तन तथा तयार गर्ने काममा झन्डै डेढ करोड खर्च गरिसकेको छ । अझै खर्च बढ्ने देखिएको छ ।
सचिवालयका सहसचिव वंशीराज पौडेलको संयोजकत्वको लेआउट कमिटी तथा अर्का सहसचिव कृष्णहरि खड्का संयोजकत्वको लागत अनुमान कमिटीले तयार पारेको प्रतिवेदनले एक करोड ८५ लाख ४२ हजार आठ सय ९४ रुपैयाँ खर्च लाग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
खरिद प्रक्रिया मिचेर यी काम हुँदै
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सचिवालयले २४ लाखसम्मका योजना अघि बढाएको छ । सचिवालयका सहसचिवले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार काम अघि बढिसकेको र झन्डै डेढ करोड खर्च भएको सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
केमा कति खर्च ?
अपांगतामैत्री लिफ्ट बनाउन– ५० लाख
१५ वटा कोठामा फल्स सिलिङ जोड्न– १० लाख ६७ हजार ५ सय
एउटा शौचालय बनाउन– पाँच लाख
पुरानो पुस्तकालयलाई नयाँ ठाउँमा सार्न र आधुनिक बनाउन– ८ लाख
भवन नं. २ मा प्रहरी पोस्ट बनाउन र फलामको छेकबार लगाउन– ८ लाख
पहिलो तलाको वायरिङका लागि– १३ लाख
भवन नं. २ को सम्पूर्ण तलामा रंगरोगन गर्न– ६ लाख
पहिलो तलामा ढोका फेर्न– ५ लाख
पहिलो तलामा कार्पेट र पर्दाका लागि– १० लाख ३६ हजार
पहिलो तलामा फर्निचर राख्न– १४ लाख ४६ हजार
६ वटा समिति सभापतिको कार्यकक्षको फर्निचर खर्च– ९ लाख ९ हजार
एयर कन्डिसन सिलिङ एसी र वाल माउन्ट एसी– २४ लाख ५० हजार
लिफ्ट बनाउन भने टेन्डर आह्वान गरिने
अपांगमैत्री लिफ्ट बनाउन ५० लाख खर्च गर्ने सचिवालयले तयारी गरेको छ । ‘पाँचतले मात्रै भवनमा जस्तोसुकै लिफ्ट बनाउन १२ देखि २० लाखसम्म लाग्ला । त्यति ठूलो रकम लाग्दैन,’ स्रोतले भन्यो । तर, सचिवालयले भने ५० लाख लाग्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग खर्च माग गरेको छ । लिफ्ट बनाउन भने सार्वजनिक खरिद ऐन अपनाएर कम बोलकबोल गर्नेलाई नै जिम्मा दिने तयारी भएको संसद् सचिवालयस्थित आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत शिवदत्त बरालले बताए । ‘समिति सभापतिहरू निर्वाचित भइसक्नुभएको छ ।
संसद्को काम धमाधम भइरहेको छ । कार्यकक्ष तयार गर्न टेन्डरमार्फत जाँदा महिनौँ लाग्न सक्छ । यता बस्ने ठाउँ हुन्न,’ उनले भने । हाल राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा लिफ्ट निर्माणबाहेक सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुने चरणमा छन् । पाँच लाखदेखि २४ लाखसम्मका योजना विनाटेन्डर सचिवालयले अघि बढाएको छ ।
स्वीकृति दिइएको छैन : अर्थ मन्त्रालय
संघीय संसद् सचिवालयले माग गरेको रकममा स्वीकृति दिइनसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘धेरै ठाउँबाट पैसा माग हुन्छ । मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन गरेर स्वीकृति दिने हो । हतारमा स्वीकृति दिने गरिएको छैन,’ प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले भनिन् ।
संसद् सचिवालय स्रोतले आगामी दिनमा अर्थले स्वीकृति दिने रकमबाट हाल खर्च भएको रकम तिर्ने गरी काम अघि बढाइएको बतायो । सचिवालयमा आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा र त्यसअन्तर्गतका सवारी व्यवस्थापन तथा जिन्सी स्टोरमा जान कर्मचारीको तँछाडमछाड हुने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्