काठमाण्डौ,१२ फागुन । बीस वर्षपछि देशमा निर्वाचनको घोषणा भएको छ । निर्वाचनको घोषणाले आमजनतामा एक प्रकारको उत्साह छाउन थालेको छ । सिहदरवारको अधिकार गाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचनले पुग्ने भएको छ, त्यति मात्रै होइन, जारी संविधान कार्यान्वयनको गतिमा अघि बढनेको छ । अर्थात देशले नयाँ संविधान पाउने छ ।
लामो समयपछि निर्वाचनको घोषणाले देशले सकरात्मक बाटो समात्न थालेको देखिएको छ । ठिक ,यही बेला केही नेताहरुको भने निर्वाचन किन टाउँको दुखाईको विषय बनेको छ , बुझ्न सकिएको छैन । यो वा त्यो कारणले निर्वाचन भाड्ने खेलमा किन लागिरहेका छन् ।
संविधान जारी गर्ने बेला संविधान सम्वाद समितिका सभापति रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले आफ्नै अगुवाइमा जारी भएको संविधान तुहाउने खेलमा लागेका छन् । स्मरणरहोस पहिलो संविधानसभा पनि उनकै कारण विघटन भएको थियो ।
२०७४ माघ ७ भित्रमा तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नु पर्ने चुनौती अहिले दलहरुका सामू छ । त्यसैलाई ख्याल गरेर सरकारले यही वैशाख ३१ गर्ते स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ ।
तर, व्यवस्थापिकामा एक सिट पनि नभएको दल नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक समेत रहेका भट्टराई भने संघीय समाजबादी फोरम नेपाललाई समेत साथमा लिएर जारी भएको संविधानलाई नै तुहाउने खेलमा तल्लिन भएका छन् । उनले समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समेत हातमा लिएर निवार्चनमा भाँजो हाल्ले खेललाई अघि सारका छन् ।
दुबैले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा पहिला चुनाव नभई परिमार्जनसहित संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउनु पर्ने माग गरिएको छ । उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति फिर्ता गर्न समेत माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेशको निर्वाचन पहिले गराउनुपर्ने, प्रदेश मातहत स्वायत्त क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको संख्या एवं सीमा निर्धारण गरी बाँकी भूगोललाई जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह बनाउनु पर्ने जस्ता माग अघि सारिएको छ ।
स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहनुपर्ने र त्यसको निर्वाचन प्रदेशले गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता माग पनि उनीहरुले अघि सारेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्