प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री २४ साउनदेखि बिदामा बस्नुअघि रक्षा मन्त्रालयले तीस सैनिकलाई भारतको पुणेमा हुने सैन्य अभ्यासका लागि पठाउने जंगी अड्डाको प्रस्ताव सदर गरिसकेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
क्षेत्रीले २३ साउनमा सकल दर्जालाई गरेको सम्बोधनको बुँदा नम्बर ४८ मा सैन्य अभ्यासमा सैनिक सहभागी हुने सार्वजनिक गरे । भारतीय सेनाले पठाएको निमन्त्रणा साथमा राखेर अभ्यास सहभागी हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने जंगी अड्डाको रायलाई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वीकृति दिए ।
जानकार सैन्य अधिकारीको भनाईमा सेनाको राय थियो कि यस्ता अभ्यासको व्यवसायिक महत्व छ र यो कुनै देशविरुद्ध लक्षित छैन । बहुपक्षीय सहकार्यका लागि बंगालको खाडी प्रयास (बिमस्टे)को कार्यक्षेत्रमा पनि आतंकवाद विरोधी र प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्य उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा कार्यक्षेत्र मिले पनि आयोजक बिमस्टेक होइन, भारत थियो ।
२५ देखि ३० भदौसम्मको सैन्य अभ्यासका लागि पाँच अधिकृतसहित ३० सैनिक छानिए । अन्तिम दिन ३० भदौमा आयोजना हुने बिमस्टेक सम्बद्ध सेना प्रमुखहरुको बैठकमा सहभागी हुन प्रधानसेनापति सहभागी हुने सम्बन्धी प्रस्ताव रक्षामन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पठायो ।
तर, बिमस्टेक सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बोधनपछि उत्पन्न घरेलु र बाह्य दबाबबीच सरकारले तीन सदस्यीय पर्यवेक्षक मात्रै सहभागी गराउने निर्णय गर्यो । तयारी अवस्थाका सैनिक रोकिए, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा जानेसम्बन्धी प्रस्तावअघि बढेन ।
अन्तिम दिनको सैन्य अभ्याससहित स्थल सेनाध्यक्षहरुको बैठकमा सैनिक नेतृत्व नजाने निश्चित भयो । नेपाली सेनाले पर्यवेक्षक पठाएर सांकेतिक उपस्थिति जनायो, थाइल्याण्डले पनि त्यही गर्यो ।
बिमस्टेकका सुरक्षा प्रमुखको दुई बैठकमा यस्तो प्रस्ताव भारतले गरेको थिएन । २०७३ चैत ८ गते दिल्लीमा आयोजित सुरक्षा सल्लाहकारको बैठकमा सहभागी सशस्त्रका पूर्वमहानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ यसका साक्षी छन् । २०७४ चैत १४ गते ढाकामा आयोजित बैठकमा पनि यससम्बन्धमा केही प्रस्ताब आएन । राजदूत डा चोपलाल भुसालले बताएअनुसार प्रस्ताव आएन ।
बिमस्टेकको सचिवस्तरीय परराष्टमन्त्रीस्तरीय बैठकमा एजेन्डाका रुपमा यो विषय आएन । त्यसैले बिमस्टेक प्रक्रियासँग जोडिएको थिएन । केबल, बिमस्टेकसम्बद्ध मुलुकका सेना मात्रै जोडिएका थिए । प्रधानसेनापति बिदा बस्दा सेनापतिस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव तयार थियो । कामु सेनापतिको पालामा त सम्भव भएन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्