धरानको शिक्षा नियमावली खारेजको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता

असोज १, काठमाडौँ । धरान उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नियमावली २०७४ को खारेजीको माग राख्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दर्ता गरेको छ ।

 प्रदेश कानुन अन्तर्गत बनाउनुपर्ने स्थानीय कानुन संवैधानिक कानुन विपरीत भएको भन्दै उक्त नियमावली बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

 प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन निर्माण नगरिसकेको अवस्थामा धरान उपमहानगरपालिकाले शिक्षा नियमावली २०७४ जारी गरेको विरुद्धमा अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण वा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी रिट दायर भएको उच्च अदालतले जनाएको छ  ।

यसअघि उच्च उदालतका न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहको एकल इजालासले १२ असारमा धरान उपमहानगरपालिकासँग यस विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।