विधान मस्यौदामा सहमति नजुटेपछि कांग्रेस महासमिति बैठक प्रभावित बनेको छ। सहमति जुटाउन आइतबारदेखि नै सुरु गरिएको संवादले कुनै नतिजा दिन सकेको छैन ।
सोमबार बिहान पदाधिकारी बैठक बस्यो। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो अनुपस्थितिमा उपसभापति विजय गच्छदारलाई बन्द सत्रको अध्यक्षता गरिदिन आग्रह गरे। तर महासमिति सदस्यले अस्वीकार गरे। उनीहरुले हलमा नाराबाजी समेत गरे। त्यसपछि बन्दसत्र स्थगित गरेर देउवा पदाधिकारी बैठकमा गए।
दुई घण्टाका लागि भनेर सोमबार बिहान साढे १० बजे बन्दसत्र स्थगित गरिएको थियो। संसदीय दलको कार्यालयमा सुरु भएको पदाधिकारी बैठक लम्बियो। यसले पनि सहमति जुटाउन सकेन। त्यसैले केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने भनेर नेताहरु निस्किए। तर, केन्द्रीय समिति बस्न सकेन।
दिनभरीको समय यी बैठकमा बितेपछि महासमिति बन्दसत्र साँझ मात्र पुनः सुरु भयो।
यसअघि हप्तौँसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि विधान मस्यौदाबारे शीर्ष नेताबीच सहमति जुटाउन सकेको थिए। बरु महासमितिमै लगेर त्यसलाई पारित गर्ने सहमति गरिएको थियो।
पार्टीको नयाँ विधानमा पदाधिकारी संख्या बढाउन नेताहरु सहमत भए पनि मनोनित र निर्वाचित गर्नेमा मत बाँडिएको छ। सभापतिले केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्ने प्रतिशत, समानुपातिक समावेशी सूची मिलाउनेलगायतका विषयमा सोमबार अबेरसम्म सहमति हुन सकेन।
नेताहरुले आआफ्नो गुट सुरक्षित गर्न खोज्दा सहमति हुन नसकेको सहभागीहरुले बताए। ‘विधानमा अझै सहमतिको प्रयास जारी छ। हामी निकट पुगेका छौँ,’ पदाधिकारी बैठकपछि महामन्त्री शशांक कोइरालाले भने।
मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखकले पहिलेदेखि नै असहमति रहेका केही बुँदामा मत मिल्न नसकेको बताए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार महासमिति बैठकको बन्दसत्र अघि बढिसकेकाले असहमतिका विषयलाई केन्द्रीय समिति वा पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनबाट छिनोफानो गर्नेगरी महासमितिले विधान पारित गर्नेबारे छलफल थालिएको छ।
‘पदाधिकारी मनोनित कि निर्वाचित भन्ने विषय अहिलेको किचलो हो। यसलाई पार्टीको आगामी महाधिवेशनवाट टुंग्याउने कि भन्ने बारेमा समेत कुरा अघि बढेको छ,’ ती नेताले भने।
उनका अनुसार पदाधिकारीहरुमा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा एकएक जना मनोनित गर्ने अडानबाट सभापति पछि नहटेपछि समस्या आएको हो।
सोमबारको छलफलमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री ३–३ जना गरेर १–१ जना मनोनित गर्नेगरी सहमति कायम गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका थिए।
पछिल्लो समय उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री दुईदुई जना, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता १ जना पदाधिकारी बनाउन सहमतिनिकट पुगेका थिए। देउवाइतरका पक्षले भने सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्