नागरिकको संस्थागत स्वतन्त्रतामा सरकारको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन

काठमाडौँ, १४ पौष । संविधानले नागरिकलाई दिएको संस्थागत स्वतन्त्रतामा सरकारको हस्तक्षेत्रपकारी भूमिका हुनु नहुने बताइएको छ ।

मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप तथा सम्झौता नेपालको संयुक्त आयोजनामा शुक्रवार ललितपुरमा सम्पन्न भएको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशितामा वैधानिक ढाँचामा नागरिक समाजको भूमिका विषयक कार्यक्रममा लैङ्गिक समानतामा नेपालमा रहेका सवै गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।

नेपालको संविधानत गैरसरकारी संस्थाहरु सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिदैं समाज रुपान्तरण गर्न गैरसरकारी संस्थाले सवै नेपाली नागरिकलाई समतामूलक कार्यमा जोड दिई व्यापक रुपमा जनचेतनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उषा झाले जेसीको परिभाषालाई व्यापक पार्दै महिला विशेष मात्र नभई समग्र आम नेपालीको पक्षमा काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सवै पिछडिएको वर्गलाई समेट्नु जेसीको मुख्य कार्यभार हुने समेत बताउनुभयो ।

उहाँले महिलाको सहभागिता नम्वरमा यती प्रतिशत उती प्रतिशत भन्दा पनि निर्णायक तहमा सहभागिता आवश्यकता रहेको औल्याउनुभो । उहाँले कुनै पनि कुराको ज्ञानभन्दा पनि व्यवहार परिवर्तन हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

कानुन आयोगका उपसचिव राजेन्द्र थापाले सरोकारवाला नागरिक समाज तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले पृष्ठपोषणका रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कामका आधारमा संस्था केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दर्ता हुने कानुनी प्रावधान रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो ।

गैरसरकारी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष जीतराम लामाले संविधानमा समावेशिता रहेतामा पनि त्यसलाई व्यहारिकतामा लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समान्यतया कर्मचारी तहमा ४५ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेता पनि निर्णायक तहमा भने १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

गैरसरकारी महासंघका सचिव विष्णु थकाली तथा भावना भट्टले महिलाका लागि संस्थाले उठाएका कुराहरुलाई संविधानतमा नै उल्लेख गरी बाध्यकारी नियम बनाउनुपर्ने भन्दै कुनै पनि समुदाय, जात, लिङ्ग लगायतका आधारमा हुने पिडितवादको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँहरुले संविधानमा नै एकिकृत ऐन आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा म्याग नेपालका पूर्वअध्यक्ष बविता बस्नेतले जेसीले महिलाको लागि मात्र नभई पुरुषको लागि पनि काम गर्ने जसबाट नेपाली आम नागरिकको हक र अधिकरालाई स्थापीत गराउने कार्यमा अघि बढिरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले मानविय सोचको विकास गर्दै व्यवहारिकतामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै सहभागीहरुले कुनै पनि लक्षित वर्ग वा समुदाय प्रति प्रभावकारी हुने प्रकारको उद्देश्यमूलक कार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले आगामी दिनमा लैङ्गिक समानता भन्ने शब्दमा वर्गिय समानतालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।