काठमाडौं, ५ माघ । सर्वोच्च अदालतबाट अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति नै खारेजीमा परेका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल गर्न तम्सिएको संसदको महाभियोग प्रस्ताव समिति कानुनी सुझाव लिन समेत असफल भएको छ ।
अदालतले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा कार्कीको नियुक्ति सिफारिस र शपथग्रहण समेत बदर गरेको अवस्थामा समितिमा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावको कानुनी हैसियतबारे सुझाव लिन डाकिएका तीन कानुनविज्ञमध्ये दुईजना समितिलाई सुझाव दिन नमिल्ने ओहोदाका परेका छन् ।
अदालतबाटै अयोग्य घोषित भई नियुक्ति मितिबाटै पदमुक्त भएका कार्कीमाथि समितिले अनुसन्धान गर्न सक्छरसक्दैन भन्नेमा सदस्यहरूबीच एकमत नभएपछि समितिले कानुनी परामर्शका लागि कानुन सचिवको हैसियतमा टेकप्रसाद ढुंगाना, कानुन आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेल र महान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई डाकेको थियो ।
राज्यका सबै अंगलाई कानुनी परामर्श दिने र ती निकायका तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्ताको मात्रै हुने तर्क गरिरहेका सरकारका कानुनी सल्लाहकार श्रेष्ठ समितिको बैठकमै उपस्थित भएनन् ।
स्रोतका अनुसार कानुनी परामर्शका लागि अरूलाई पनि डाकिएको बैठकमा नआउने सन्देश पठाएर अनुपस्थित रहेका श्रेष्ठको सल्लाह प्राप्तिका लागि उनको अनुकूल समयमा बुधबार अर्को बैठक राखिएको छ ।
संसदीय समितिको मर्यादा र सम्मानका लागि उपस्थित भएका कानुन आयोगका अध्यक्ष पौडेल र सचिव ढुंगानाले आफूहरू समितिलाई सुझाव दिने हैसियतमा नरहेको ‘विनम्र’ जानकारी गराएपछि सांसदहरू जिल्लिएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्