काठमाडौँ, १७ माघ । अदालतको वेथिती र भ्रष्टाचारको अन्त्य गराउने मूख्य उद्देश्यका साथ प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शमसेर जबराले न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि आक्रामक अभियान थालेका दुईजना जिल्ला न्यायाधीशलाई निलम्बन गरेका गर्नुभएको छ ।
आफ्नो पदभार ग्रहणसँगै कडा कदम चलाउने क्रममा न्याय सम्पादनमा बदनियत देखिएपछि पुस २६ गते न्यायपरिषदमा तानिएका ललितपुर जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय तथा माघ पहिलो साता तानिएका तनहुँ जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्याय निलम्बनमा परेको न्यायपरिषद स्रोतले जनाएको छ ।
न्यायाधीश आत्रेयले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अवैध असुली गरेको भन्दै सरकारले कारवाही गरेका संस्थालाई सफाइ दिएपछि उनी विरुद्ध न्यायपरिषदमा समेत उजुरी परेको थियो ।
न्यायपरिषद सचिवालयले जिल्ला न्यायाधीशहरुमध्ये पहिलो बरियतामा रहेका राजेश काफ्ले र मोहम्मद जुनैद आजादलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । न्याय सम्पादनका क्रममा बद्नियत गरेको र न्यायिक बिचलन देखिएको भन्दै दुई जिल्ला न्यायाधीशलाई कारवाही किन नगर्ने भनेर एक साताभित्र लिखत स्पष्टीकरण मागेको छ ।
यसअघि न्यायपरिषदले ३८ किलो सुनकाण्डका अभियुक्तहरुलाई न्युन धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित ५ जना न्यायाधीशलाई कारवाहीस्वरुप परिषदमा तानिएको थियो । उनीहरुमाथि पनि छानविन भइरहेको र दोषी देखिए निलम्बन गरिने प्रधान न्यायाधीश निकट स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधान न्यायाधीशको कार्यभार सम्हाले लगत्तै राणाले न्यायाधीश उपर आउने गुनासा, टीका टिप्पणी सम्बन्धमा तत्काल सम्बोधन गर्ने गरि न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी संयन्त्र बनाउनुभएको थियो । सो संयन्त्रबाट आवश्यक अनुगमन, निगरानी गर्ने, प्रतिवेदन लिने र आवश्यक प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने राणाले बताउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्