अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई कडाई : १५ शय्याको अस्पताल स्थापना गर्न प्राथमिकता

काठमाडौँ, २३ माघ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति अन्तर्गतको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या उपसमितिले तयार पारेको प्रतिबेदन समितिलाई हस्तान्तरण  गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने बताएको छ ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समितिअन्तर्गत गठित स्वास्थ्य उपसमितिका संयोजक खगराज अधिकारीले आफ्नो प्रतिवेदन समितिका सभापति जयपुरी घर्ती समक्ष हस्तान्तरण गर्नुभयो । बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संयोजक अधिकारीले संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यका अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल स्थापना गर्न प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दा कानुनलाई मात्र आधार मान्नुभन्दा पनि सम्बन्धीत ठाउँको बस्तुस्थितीलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिका सदस्य मन कुमारी जिसीले सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याएका ऐन तथा कानुनलाई व्यवहारिकतामा कडाइका साथ लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले समितिले कामलाई जति तिव्रता दिएपनि नतिजा प्रभावकारी नहुनु दुःखद् भएको बताउँदै अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । देशमा ग्रामिण इलाकामा सेवा नपाएर मानिसले रोग पालेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा व्यापक रुपमा परिवर्तनको खाँचो रहेको औल्याउनुभयो । उहाँले समितिका सवै सदस्यहरु आफ्नो जिम्मेवारीमा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।

समितिका सदस्य सन्तकुमार थारुले थारु जातिमा मात्र लाग्ने सिकलसेस एनेमियाको उपचार गर्न छुट्टै अस्पताल स्थापना हुनुपर्छ भन्नुभयो । समितिका सदस्य गगनकुमार थापाले जनशक्ति, उपकरण, औषधि तथा पूर्वाधारमा आवश्यक पर्ने विषय प्रक्षेपण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादवले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पाँच वर्षभित्रमा सबै पालिका तहमा विशेषज्ञ सेवासहित १५ शय्याको अस्पताल सेवा पु¥याउने नीति छ तर यसका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा राज्यमन्त्री यादवले सो गुनासो गर्दै रकम अभाव हुन नदिन समितिलाई समन्वय गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले १०९ पालिकामा स्वास्थ्य संस्थालाई १५ शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बाँकी रहेका पालिकामा पनि आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाइसएिको छ ।

मन्त्रालयको स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै वडा तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र पालिका तहमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने नीति रहेको छ । राज्यमन्त्री डा. यादवले औषधि खरिदका लागि सार्वजानिक खरिद ऐन समस्याका रूपमा रहेको चर्चा गर्दै ऐन संशोधन गर्न सहयोग पु¥याउन आग्रह समेत गर्नुभयो ।

प्रतिवेदनभित्र के छ त ?

सबै पालिकामा औषधि, उपकरण, जनशक्ति एवं पूर्वाधार निर्माणसहित अस्पताल निर्माण गर्न, केन्द्रीय अस्पतालको फार्मेसी, आकस्मिक, सघन उपचार कक्ष, सिसियु, जनरल वार्ड, अन्तरङ्ग तथा बहिरङ सेवाको न्यूनतम आधार तयार गरी कार्यान्वयन गर्न, स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको नियमित सञ्चालनको व्यवस्था गर्न, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र समन्वयकारी बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

एम्बुलेन्स, शववाहन एवं शव गृह सेवालाई अझ व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, अस्पतालजन्य फोहरमैला निष्कासन, विसर्जनको नियमित व्यवस्था गर्न ध्यान दिन, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा, जनशक्ति, औषधि र उपकरणको अभाव हुन नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिन, निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने दश प्रतिशत निःशुःल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझावका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा छात्रवृत्तिलाई अझ व्यवस्थित बनाउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने र समीक्षाको व्यवस्था गर्ने, औषधि, उपकरणको खरीद कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने, सबै अस्पतालको चलअचल सम्पतिको अभिलेख राख्ने, सूर्तीजन्य पदार्थ नियमन र नियन्त्रण गर्ने कानूनको कार्यान्वयन दृढतापूर्वक गर्ने लगायतका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिइका छन् ।