नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका डीजी गौतम कमिसन उठाउनमा नौ विजी

काठमाडौँ, २३ फागुन । नेपाल नागरिक उड्ड्यान प्राधिकरण का महानिर्देशक सन्जिब गौतम प्राधिकरण डुवाउने खेलमा विजी भएका छन । प्राधिकरणमा उनले लिएका हरेक निर्णयहरुले प्राधिकरणलाई घाटा प¥याउँदै आएको छ । नागरिक उडड३यनका इन्जिनियर र ठेकेदारहरुसंगको मिलोमतोमा उनले प्राधिकरणलाई उठ्नै नसक्नेगरी डुवाउँदै आएका छन् ।
पोखरा विमानस्थलका निर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई वोकेर विमानस्थल निर्माणमा प्राधिकरणलाई घाटा त पु¥याएका छन । प्रदीपलाई ११ औ तहमा पु¥याउनका लागि साम,दाम दण्डभेद प्रयोग गरेका महानिर्देशक गौतमले पछिल्लो समय प्राधिकरणका हरेक निर्णयमा कमिसन संकलनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दै आएका छन ।
उनको यो कार्यशैलीले प्राधिकरणका उच्चतहका कर्मचारीहरु समेत आजित भैसकेका छन् ।त्यसोत पछिल्लो समय प्राधिकरण अन्तर्गत त्रिभुवन बिमानस्थल नागरिक उड्ड्यान कार्यालयको एयर कार्गो कम्प्लेक्स ठेक्का मा सन्चालन गर्न दिनको लागि नेपाल नागरिक उड्ड्यान प्राधिकरणले मिती २०७०।१०।१३ मा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो सो टेन्डर मा जम्मा छ वट्टा बिदेशी कम्पनी हरुले नेपाली प्रतिनिधि मार्फत ठेक्का बोल कबोल दर्ता गरएका थिए । जस मध्ये सिङपुर को कम्पनी स्काइ लिफ्ट कन्सोलिडेटर ले नेपाल को कम्पनी कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट कम्पनी प्रा लि सँग शहकार्य मा ठेक्का हाली ठेक्क समेत स्विक्रित भएको अवस्था हो ।
सो ठेक्का लामो समय बिती सक्दा पनि सम्झौता नगरे पछी ठेकेदार कम्पनी ले सम्मानानीय उच्च अदालत पाटन मा निबेदन दर्ता गरे पछी अदालत ले मिती २०७३।८।१५ मा सो ठेक्का सम्बन्धी कार्य तथा सम्झौता लगाएत का कार्य आदेस भएको एक महिना भित्र सम्पन्न गरी अदालत लाई समेत जानकारी दिनु भनी आदेश भए पनि हाल कार्यरत नेपाल पारबाहन तथा गोदाम ब्याबस्था कम्पनी बाट मोटो रकम आउने हुँदा सो अदालत को आदेश को समेत बेवास्ता गरी कमिसन कै लोभ मा आज सम्म पनि ठेक्क सम्झौता लगाएत का कार्य हरु नगरि अटेर गरी बसेको छ।

हाल ठेक्का बोल्ने कम्पनी ले वार्षिक १० करोड रुपैया दिने भनी कबोल गरी रहदा पनि हाल सन्चालन गरी रहेको कम्पनी नेपाल पारबहन तथा गोदाम ब्यबस्था कम्पनी ले मोटा मोटी १ करोड प्रती बर्ष बुझाउदा पनि चित्त बुझाई आफ्नै कार्याल

यलाई वार्षिक करोडौ को क्षेती पुर्याइ रहेको समाचार प्राप्त भएको छ।
यसै अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी हरु सामेल हुने गरी प्रकाशन गरेको बोलपत्र लाई बेवास्त गर्दा मुलुक को अन्तराष्ट्रिय छबी लाई समेत खलल हुने कार्य गरी ब्याक्तिगत फाईदा लाई मात्र प्रोत्साहन दिने डि जि प्रती जिम्मेवार निकाय समेत किन मौन रहन्छ ।

यो बाट हुन जाने राज्य तथा स्वयम कार्यालय लाई हुने हानी नोक्सानी कसले बोहोर्छ?माथि उल्लेखित काम गर्ने अख्तियार पाएको प्राधिकरण ले आफ्नो काम नगरि निजी स्वार्थ मा सस्थान नै डुबाउने काम गरी रहदा पनि सम्बन्धित निकाय ले ध्यान नपुर्‍याउनु पछाडि कमिसन कै खेल हो ।

यस्ता निकाय लाई नेपाल सरकार ले कारबाही गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? सरोकार वाला हरुले प्रश्न उठाइ रहेका छन। अदालतको आदेस र मुलुक को कानुन नै नमान्दा पनि छुट पाइने यो कस्तो खाल को बिधी को शासन हो? प्रश्न गम्भिर भएर उठेको छ ।