सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता रोक्ने गत वर्षको आफ्नै निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।
सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको नाम परिवर्तन गरेर १८ कार्यालयका कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता शीर्षकमा महिनामा ८० घन्टासम्मको भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार गत २१ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । आलोचित हुने डरले सरकारले निर्णय भने गोप्य राख्दै आएको छ ।
गत वर्ष सरकार गठनलगत्तै २६ वैशाखमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन जारी गर्दै सरकारले अनावश्यक सार्वजनिक खर्चमाथि अंकुश लगाएको थियो ।
सो मार्गदर्शनअनुसार गत साउनदेखि सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाउँदै आएको अधिकांश शीर्षकको भत्ता रोकिएको थियो ।
तर, २३ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीलाई शतप्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेर आफ्नै नीति उल्ट्याएको सरकारले अन्य कार्यालयमा पनि अतिरिक्त भत्ता सुरु गर्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयले माघमा मात्रै रकमान्तरद्वारा भैपरी आउने साधारण प्रशासन शीर्षकमा आयोगलाई ५ करोड निकासा दिएको छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार अब भन्सार, आन्तरिक राजस्व, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रकका कार्यालयहरू, निजामती किताबखाना, सबै अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सतर्कता केन्द्रका कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता पाउनेछन् ।
त्यस्तै, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राहदानी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर विभाग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता पाउनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्