काठमाडौँ, १३ चैत । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट संघीय सरकार एक्लैले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताएका छन ।
मंगलबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खतिवडा राजश्वको बाँडफाँड गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएपछि बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको हुने बताएका छन ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएकाले बहुवर्षीय आयोजनाको काममा मात्रै स्रोत, साधन सञ्चालन गरे संघीय सरकारले नयाँ आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहनेतर्फ पनि समितिका सदस्यहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्