सूचना खुल्ला पाना जस्तै हुनुपर्छ, बेथिती अन्त्यको मूख्य आधार सूचना : सभामुख महरा

काठमाडौँ, १४ चैत । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महराले कुनै पनि सूचना खुल्ला पाना जस्तै हुनुपर्ने भन्दै राज्यको बेथिती अन्त्यको मूख्य आधारको रुपमा सूचनाको शक्ति भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगकोको आयोजनामा बुधबार आयोजित सूचनाको हकको राष्ट्रिय सम्मेलन २०७५ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख महराले राष्ट्रिय एकतामा सूचनाको प्रभाव मूख्य रुपमा हुने भन्दै ध्वंसात्मक रुपमा नभई रचनात्मक रुपमा आधारित सूचना आदन प्रदान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले सत्यतामा आधारित भई सूचना लिने तथा दिने गर्नुपर्ने बताउँदै राज्यको तत्लो तहलाई सूचना सम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरण गर्नु नै वास्तविक तथा व्यवहारिकताको साथमा राष्ट्रिय एकता हुने बताउनुभयो ।

सूचनाको हक परिमार्जन हुने बताउँदै सभामुख महराले सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक सरोकारवाला व्यक्ति वा निकायसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल गरी संसदमा पेश गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सभामुख महराले संसदमा पेश भएपछि पनि समितिमा दफावार छलफल गरी आवश्यक मात्रामा परिमार्जन गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले सूचनाको हक स्थापीत गर्न संसदबाट खेल्नुपर्ने भूमिमा आफ्नो कुनै कञ्जुस्याई नगर्ने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले समय र परिस्थीति अनुसार सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यको बेथितीको ८० प्रतिशत न्युनिकरण गर्न सूचनाको हक प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । आयुक्त तिम्सिनाले सूचना दिने अधिकारीले सूचनाको माग गर्दा केही मात्रामा खुद्राको रुपमा दिने गरेको भएता पनि सूचना दिने अधिकारीले आफै सूचनाको महत्व बुझेपछि पछुताउने परिस्थिती आउने समेत बताउनुभयो ।

आयुक्त तिम्सिनाले सूचनाको हक लिने व्यक्तिले आफ्नो मैलिक हकको रुपमा अधिकार प्रयोग अत्यन्तै न्युन व्यक्तिले गर्ने गरेको बताउँदै नागरिकको जान्न पाउने अधिकार स्थापीत गर्न देशभर जनता जगाउने अभियान आयोगले सञ्चालन गरिरहेको समेत जानकारी गराउनुभयो ।

अर्का आयुक्त किरण कुमार पोखरेलले लोकतन्त्रमा कानुनले शुसासन र समृद्धिमा सन्तोषजनक नभए पनि निरासा हुने अवस्था भने नरहेको बताउनुभयो । उहाँले आफैसँग सूचना राखी सूचना सम्प्रेषण नगरी शक्तिको रुपमा रहने गरेको केही विकृति रहेको बताउँदै बाधा, व्यवधान र चुनौतिहरुलाई हटाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कुनै पनि निकायमा पा।दर्शिता ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुने गरेको जानकारी गराउँदै आयुक्त पोखरेलले पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सदाचार नै लोकतन्त्रको मूख्य आधारको रुपमा सूचनाको हक भएको समेत बताउनुभयो । उहाँले सूचना नदिने अधिकारीलाई कानुनी कठाधरामा ल्याउनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटाले आयोगले २१ वटा मन्त्रालयको मूल्याङकन गरी पुस्तक निर्माण गरीएको जानकारी गराउँदै सूचनाको हकमा नेपाल विश्वकै २२औं स्थानमा रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो । उहाँले हालसम्म आयोगले ५ हजार ७३ वटा सूचनाको हक सम्बन्धी आदेशहरु दिएको जानकारी गराउँदै सवै राजनीतिक दल, केन्द्रीय सरका, प्रादेशीक सरकार, स्थानीय सरकार तथा अन्य विभिन्न संघ संस्थाहरुलाई समेत सूचना सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु भनि आदेश जारी गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले आयोगले दिएको आदेश कसैले पालना नगरे कानुन अनुसार दण्डित हुने समेत चेतावनी दिँदै प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले अबका दिनमा प्रादेशिक सूचना आयोगको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा माग पक्षको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैै बरिष्ठ पत्रकार बविता बस्नेतले राज्यमा संघियताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकार निर्माण भएको र सूचनाको माग गर्ने दायरा पनि व्यापक मात्रामा पराकिलो भएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय सूचनाको हक प्रयोग गर्दा सत्रुता बढ्ने भएकाले सूचना माग नगर्ने गरेको समस्या अत्याधिक बढ्दै गएको समेत बताउनुभयो । जसमा राजनीतिक चुनौतिहरु समेत विकराल बन्दै गएको दुःखेसो समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले आर्थिक र सूचनाले मानिसलाई आत्माविश्वास बढ्ने भन्दै बस्नेतले सूचनाको हक प्रयोग गर्दा व्ल्याक मेलिङको समस्या समेत विकराल भन्दै गएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सूचनाको पहुँचमा विशेष गरी महिला पिडत भएको बताउँदै आगामी दिनमा महिला तथा अपाङ्ग मैत्री सूचनाको हक स्थापीतको सवालमा विशेष ध्यान दिई अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै पूर्वसचिव श्रीराम पन्तले सूचनाको अधिकार ‘अधिकार माथिको अधिकार’ भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानत सूचनाका हक सम्बन्धी ऐनसँग बाझिएका कुनै पनि कुराहरु स्वत खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सूचनको हक सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आपूर्ती पक्षको भूमिका र तिनको क्षमता विकासको प्रसङ्गमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले संस्थागत अभिलेख नहुनु नै वास्तविक सूचना प्रवाह गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । उहाँले सूचना प्रदान गर्ने सवालमा आगामी दिनमा प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।