वौद्धिक सम्पत्तिको अब एउटै कार्यालय

काठमाडौं, २६ फागुन । सरकारले वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हालै राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ पारित गरेको छ । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपी अधिकार ऐन, २०५९ लाई प्रतिस्थापन गर्दै ५१ वर्षपछि नयाँ नीति पारित गरेको हो ।

यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि अब वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी एकीकृत कार्यालयको स्थापना हुनेछ । यसअघि विश्व वौद्धिक संगठन (वाईपो) ले नेपालमा एकीकृत वौद्धिक सम्पत्तिको छुट्टै निकाय बनाउन प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।

वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा सहभागी हुन नेपाल सन् १९९७ देखि वाईपोको सदस्य राष्ट्र बनेको छ । वौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित सबै कार्य एकै निकायबाट गर्न  हाल प्रतिलिपी अधिकारसम्बन्धी कानुन प्रतिलिपी रजिष्ट्रारको कार्यालय र औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन उद्योग मन्त्रालयले हेर्दै आएका छन् ।

“अब एकीकृत वौद्धिक सम्पत्तिको छुट्टै कार्यालय खोल्ने बाटो खुलेको छ,” उद्योग बिभागका आईपी निर्देशक दिपक घिमिरेले भने । उनले कानुन तर्जुमा गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वौद्धिक सम्पत्ती संरक्षणसम्बन्धी नीति स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो  ।

नीतिमा वौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रवद्र्धन, अभिलेखीकरण, संरक्षण र अन्य आवश्यक कार्यका लागि नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत एक एकीकृत वौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय रहने उल्लेख छ । जस अनुसार कार्यालयले औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता र प्रशासन, प्रतिलिपि अधिकार तथा सम्बद्ध अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने छ । यस्तै कार्यालयलाई वौद्धिक सम्पत्तिसम्बद्ध विवाद समाधानको लागि सहजकर्ताको भूमिका समेत प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

घिमिरेले उक्त कार्यालयलाई वौद्धिक सम्पत्तिको हक तथा वेहकको प्र्रश्न निरुपण गर्नेबाहेकको वौद्धिक सम्पत्ति प्रशासन सम्बद्ध अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त सस्था हुने बताए । उनका अनुसार  वौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयलाई आवश्यकताअनुरुप अत्याधुनिक र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने र यसको निमित्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूबाट समेत वित्तिय श्रोत परिचालन गर्न सकिने छ ।

वौद्धिक सम्पत्तिको विकास र प्रयोग गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने, वौद्धिक सम्पत्तिको सिर्जनामा विश्वविद्यालय, वौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूवीच सहकार्य गरिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वौद्धिक सम्पत्तिलाई धितोको रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । वौद्धिक सम्पत्ति न्यायाधीकरण एवं वौद्धिक सम्पत्ति इजलास पनि स्थापाना हुने उल्लेख छ । हाल औद्योगिक वौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धीत दुई हजारभन्दा बढी उजुरी छन् ।

नीतिमा नेपालले वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाउन समयानुकुल प्रयास र आफू पक्ष भएको सन्धीसम्झौताको प्रावधानहरू पालना गर्ने उल्लेख छ । नीतिमा अतिकम विकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्यधिक उपयोग र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसर समेत रहेको उल्लेख छ । कारोबारमा समाचार छ ।