सशस्त्र द्वन्द्व कालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनलाई माफी दिइन्न : मन्त्री बाँस्कोटा

काठमाडौँ, ६ वैशाख । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा माफी दिने योजना नरहेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोलुक बाँस्कोटाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया समकालीन समयको नमुना भएको दावि गर्दै यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नेपाल सक्षम रहेकोबताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो क्षमतामाथि विश्वास गर्नुस् ।’

राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको संयोजकत्वमा जबर्जस्ती बेपत्ता सम्बन्धी कार्य समूह तथा विविध विषयका चार विशेष दूतले जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगमार्फत् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई १० पेज लामो पत्र लेख्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुङ्ग्याउन गरेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।