काठमाडौँ, १३ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले ३४ हजार ९० जना सन्तानलाई नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार अदालतले २०५४ सालमा नागरिकता सम्बन्धी छानबिन गर्न जीतेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सिफारिस बमोजिम नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सो आदेश दिएको हो । अहिले उनीहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन आदेश दिइएपनि सो सम्बन्धमा अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी रहेको सम्बन्धित स्रोतले बताएको छ ।
२०५४ सालमा गठित सो आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम नागरिकता दिइएपनि आयोग भने असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले २०५८ मा नै फैसला गरेको थियो ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्