उपेन्द्र केसी
सदरमुकामबाट साल्मा गाविस खारातर्फ जाँदै गरेको बस शुक्रबार सडकबाट खोलामा खसेको छ । दुर्घटनामा कम्तीमा २६ यात्रुको मृत्यु भएको छ भने ३५ यात्रु घाइते भएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार ना ३ख २२७९ नम्बरको बस सदरमुकामको शान्तिचौतारा बसपार्कबाट ४३ यात्रु लिएर गुडेको थियो । तर, बाटोमा यात्रु राख्दै अगाडि बढेको बस भेरीमालिका नगरपालिका–४ पासागाडको घुमाउरो सडकबाट भन्डै चार सय मिटर तल खसेर दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । दुर्घटना अपराह्न करिब ४ बजे भएको प्रहरीले जनाएको छ । करिब २७ जना घाइतेलाई काठमाडौं ल्याइएको छ ।
जाजरकोट प्रहरी प्रमुख डिएसपी भावेश रिमालका अनुसार साँघुरो र घुमाउरो बाटोमा चालकको लापरबाहीले बस दुर्घटना भएको बताए । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेकाले पनि दुर्घटना भएको उनको भनाइ छ । बस दुर्घटना भएको ठाउँको सडक साँघुरोसमेत छ । यसअघि जाजरकोटमा ४ मंसिर ०७१ मा बस दुर्घटना हुँदा ५२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
घाइते विनाकुमारी खत्रीका अनुसार खलङ्गा बसपार्कबाट एउटै सिटमा तीनजनासम्म राखेर बस गुडाइएको थियो । यात्रुले यस्तो के गरेको भन्दा सहचालकले प्रहरीलाई नभन्नु, नभए लैजान्नौँ भन्दै हप्काएका थिए । बसपार्कबाट ३ मिनेट पर खोलामा पुगेपछि थप १२ जना यात्रु गाडीमा चढाए । बस खचाखच भयो ।
चालकले सहायकलाई चलाउन दिने, तीव्रवगतिमा चलाउने,आफ्नो गाडीको कन्डीसनसंग कुनै प्रभाह नगर्ने, आवश्यक आराम नलिने अर्थात निरन्तर एउटै व्यक्तिले सवारी चलाई राख्ने, मदिरापान गरी चलाउने र टाइमकार्डको वेवास्ता गर्ने परिपार्टीले पनि दुर्घटना निम्ताउने प्रमुम कारणहरु मध्ये एक हो
चालकले बस हुइँकाइरहेका थिए । हामीले बिस्तारै भन्दा मानेनन् । २० मिनेटपछि बस सडकको मोडमा पुग्यो । मोड्नुपर्ने थियो, तर सीधै पर्खालमा ठोक्किएर भीरमा गयो । चालकले रक्सी खाएजस्तो देखिन्थ्यो ।
गएको केही महिना बीचलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि यसबीच सडक दुर्घटना अस्वभाविकढंगबाट बढ्दै गएको देखिन्छ । यही रफ्तारमा सडक दुर्घटना बढ्दै जाने हो भने यसले भयावहरुप लिने संकेत देखिन थालेको छ ।
सडक दुर्घटनासंगै यात्रुको मुत्युको समाचार सामान्य बन्दै जान थालेको छ । दुर्घटना अलि ठूलो भयो भने बढी हल्लीखल्ली हुने,दिनहूँ जसो भएका साना–साना दुर्घटनाका समाचारले नछुने भैसकको छ । साना दुर्घटनाको वास्ता वेस्ता नै नगर्ने ठूला दुर्घटना भयो भने सिन्डिकेट वा चालकलाई दोष दिएर उम्किने एक प्रकारको हामी कहाँ प्रचलन नै बनिसकेको छ ।
गएको केही महिनाको बीच सडक दुर्घटनाकै कारण ठूलो परिमाणमा जनधनको नोक्सानी भएको छ । त्यो नोक्सानी सम्बन्धीत परिवारलाई मात्रै होइन, सिगो नेपाली समाजमाथि परेको छ । देशकै लागि पनि अपरणीय क्षति हो । अघिकाश सडक दुर्घटना चालकै लापरवाहीबाट भएको देखिन्छ भने कतिपय दुर्घटना यातायत व्यवसायीको मनपरीतन्त्र र उनीहरुको एकक्षत्र राजका कारण भएको देखिएको छ ।
वस, माइक्रोबस, मिनीवसबीचको आपसी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले ओभरटेक गर्ने गरेकाले पनि दुर्घटना निम्ताएको देखिन्छ । चालकले सहायकलाई चलाउन दिने, तीव्रवगतिमा चलाउने,आफ्नो गाडीको कन्डीसनसंग कुनै प्रभाह नगर्ने, आवश्यक आराम नलिने अर्थात निरन्तर एउटै व्यक्तिले सवारी चलाई राख्ने, मदिरापान गरी चलाउने र टाइमकार्डको वेवास्ता गर्ने परिपार्टीले पनि दुर्घटना निम्ताउने प्रमुम कारणहरु मध्ये एक हो ।
नेपालको प्राय पहाडी भेगका साँघुरा सडक पनि दुर्घटना निम्त्याउने कारकतत्व भएको देखिदै आएको छ । त्यसमाथि क्षीर्ण सडक,हिलाम्मे र खालटाखुल्टी भएको ,साँघुरा र अनगिन्ती मोडैमोड भएको सडकले पनि दुर्घटनाको संख्या थप गरिराखेको छ ।
त्यसपछि सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गर्ने एकाध दिन जोडतोडले हल्ला हुन्छ र त्यसलाई मिडियाले पनि राम्रैसग स्थान दिएको देखिन्छ, पछि विस्तारै हराउँदै जान्छ । र, अर्को ठूलो दर्घटना नभएसम्म सिन्डिकेटको चर्चा भएको व्यवहारमा पाइएको छैन् ।
हरेक पल्ट हुने सानो –ठूलो सडक दुर्घटनामा धनजनको क्षति हुन्छ , त्यस्ता दुर्घटनाले सम्बन्धीत घटनामा परेका व्यक्तिको परिवारको मात्रै क्षति हुँदैन, त्यसले सिगो समाज र राष्ट्रलाई समेत प्रभाव पार्ने गर्छ ।
तर, पनि सम्बन्धीत सरकारी निकायले सडक दुर्घटनालाई न्यूनिकरण गर्ने सम्बन्धमा गम्भीरता देखाएको देखिएको छैन । हाम्रो समाजमा हरेक कुरा सरकारको मुख ताक्ने प्रवृति बढ्ता देखिएको छ, त्यस्ता विषयमा सरकारले केही नगर्ने वितिकै त्यो समयको चापसंगै हराएर जान्छ । त्यसैले दुर्घटना नियन्त्रण वा रोकथाम गर्न जबसम्म नागरिक समाजले चासो र गम्भीरता देखाउँदैन, तवसम्म बढ्दो सडक दुर्घटना नियन्त्रण हुन सक्दैन् ।
सरकारलाई यस विषयमा दरोसंग झक्झकाउने काम पनि सम्बन्धीत एरियाको नागरिक समाजकै हो । सर्वोच्व अदालतले समेत सिन्डििकेट प्रथा खारेज गर्न निर्णय दिइसकेको छ । खै त सर्वोच्चको निर्णय व्यवहारमा लागू भएको रु नागरिक समाजले त्यस्ता निर्णय लागू गर्नका लागि आ –आफ्नो ठाउँमा भूमिका नखेलेकै कारण दुर्घटना नियन्त्रणमा कमि नआएको हो ।
यातायत विभाग,यातायत व्यवसायी र सम्बन्धीत जिल्ला प्रशासन सिन्डिकेट प्रथा रोक्नलाई अहिलेसम्म किन पहल गरिरहेका छैनन । यसको जवाफ सोझो छ ,त्यसका लागि जनस्तरवाट दवाब उठ्न नसकेकै कारण अहिले सम्म निर्वाधरुपमा सिन्डिकेट प्रथा जारी रहेको हो ।
सबैलाई थाह छ सिन्डिकेट प्रथा नरोकिनुमा सम्बनधीत भूगोलको राजनीति,प्रशासन र यातायत व्यवसायीबीचको स्वार्थ आपसमा गासिएका कारण सिन्डिकेट प्रथा नरोकिएको हो ।
सिन्डिकेट प्रथाले यात्रुहरुलाई सुरक्षित र आफूलाई विश्वास लाग्ने यातायत तथा चालक रोज्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्छ । यात्रुहरु निर्धारित समयमा आफ्नो गनतव्यमा पुग्न सिन्डिकेट प्रथामा जस्तो सुकै गाडिमा चढ्न वाध्य हुनुपर्छ ।
बढ्दो सडक दुर्घटनाको पाटो सिन्डिकेट मात्रै पनि होइन, सडकहरुमा सडकको भार क्षमता लेखिएको हुँदैन् । सडकको क्षमता सम्बनधी चालकलाई ज्ञानको अभावमा पनि दुर्घटना हुँदै आएको छ । सडकमा खतरायुक्त विन्दुहरु वारे सचेत गराउने प्रविधि या निकाय नहुँदा पनि दुर्घटना हुनेगरेका छन् । त्यसैले फेरी जाजरकोट , काभ्रे, पाल्पा,बैतडी लगायत देशका अन्य जिल्लामा भएका सवारी साधन दर्घटनाका को घटना नदोराउनका लागि सम्बन्धीत नागरिक समाज र वस व्यवसायसंग सरोकार वाला व्यवसायीहरु बढी जिम्मेवार र गम्भीर बन्नै पर्छ ।
बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न सरकारले गम्भीरता देखाइराखेको देखिदैन् । सरकारले दुर्घटना प्रति चासो मात्रै राखेको ओठेभक्ति देखाउने होइन, अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्न व्यवहारमै गभ्भीरता देखाउनु पर्यो ।
गम्भीर सडक दुर्घटना भएको एकाध दिन सम्बन्धीत सरकारी निकायको संस्थाले चासो र सरोकार राखेको जस्तो देखिए पनि त्यस्ता कार्यले निरन्तरता पाएको छैन् । एक पटक होइन, पटक–पटक सिन्डिकेटका कारण सडक दुर्घटना बढेको कुरा सार्वजनिक रुपमा आएको भए पनि किन यसलाई नियन्त्रित गर्न सरकारले सकिराखेको छैन, सिन्डिकेटका कारण वस कम चल्ने र थोरै वस भए पछि यात्रु चढ्नै पर्ने वाध्यताका कारण ओभरलोड भएको हो ।
दुर्घटना भए लगतै बढ्दो सडक दुर्घटना प्रति सरकार गभ्भीर भएको सरकारी भनाई आउने गरेको छ । तर व्यवहारमा बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न सरकारले गम्भीरता देखाइराखेको देखिदैन् । सरकारले दुर्घटना प्रति चासो मात्रै राखेको ओठेभक्ति देखाउने होइन, अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्न व्यवहारमै गभ्भीरता देखाउनु प¥यो । सडक दुर्घटनामा मुत्यु भएका व्यक्तिका परिवारजनलाई क्षतिपूर्तिकाव्यवस्था गर्ने तथा घाइतेलाई आवश्यक उपचार सेवा पु¥उाउने तर्फ पनि सरकारले सक्रियता देखाउनु पर्छ ।
त्यसो त काभ्रेको कोसीपारि गत वर्ष ३० साउनमा बस दुर्घटना भएपछि सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई नियम पालनामा कडाइ गर्यो । एक महिनामै सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन गरी सजाय बढाइयो । तर, सरकारको कडाइ एक महिनाभन्दा बढी टिकेन ।
सार्वजनिक सवारीमा यातायात व्यवसायीको दादागिरी पहिलेजस्तै भएको छ । ग्रामीण सडकहरूमा यात्रु बढी राखेर सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेका छन् । यसको परिणाम बिहीबार जाजरकोटमा देखिएको छ । जाजरकोट दुर्घटनाको प्रमुख कारण क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्नु रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काभ्रेको कोसीपारि गत वर्ष भएको बस दुर्घटनामा २७ जनाको ज्यान गएको थियो । सरकारबाट रुट–परमिट नै नलिई क्षमताभन्दा दोब्बर यात्रु राखेर चलाउँदा सो दुर्घटना भएको थियो । त्यसपछि करिब दुई महिना सो रुटमा परमिटविनाका बस चलाउन रोकियो । अहिले विनारुट–परमिट सोही सडक खण्डमा धेरै यात्रु राखेर बस संचालन भइरहेको छ ।
काभ्रेमा मात्र होइन, देशभरिकै ग्रामीण सडकमा यातायात व्यवसायीको दादागिरी उस्तै छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले पनि यसमा चासो दिएको छैन ।
सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन गरी सजाय बढाएको थियो । सिट संख्याभन्दा धेरै यात्रु राखेमा, यात्रुबाहक बसमा अन्य सामान राखेमा, रुट इजाजत नलिई सवारी चलाएमा ६ महिनासम्म लाइसेन्स निलम्बन र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर, यी प्रावधान कार्यान्वयनमा कडाइ नगरिएकाले यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको दादागिरी बढेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्