आयोजना ढिलाइ हुँदा वर्षमा ६५ अर्ब नोक्सान

काठमाडौं, २७ वैशाख । क्षमता घटाउँदा राज्यको अर्बौँ रकम खेर जानुका साथै आयोजनाको केही वर्ष पछि धकेलिनेछ । १२ सय मेगावाटको डिपिआर बनाउनमै राज्यको एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।

नयाँ डिपिआर बनाउनमै दुई वर्षभन्दा बढी समय खेर जान्छ । ऊर्जाविद् तथा बुढीगण्डकी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका अनुसार आयोजना एक वर्ष ढिला हुँदा झन्डै ६५ अर्ब घाटा हुन्छ ।

‘आयोजना एक वर्ष नबन्दा ६५ अर्बको घाटा छ । ४ वर्षमा हामीले अढाई खर्ब भन्दा धेरै गुमाइसकेका छौं । अझ ढिलो गर्दा अझ गुमाउँछौं’, उनले भने । सरकारको दाबी भने आयोजनाको मुआब्जामै १ खर्बभन्दा बढि खर्च हुने भएकाले कम लगानी र समयमा आयोजना पूरा गर्न क्षमता घटाउने तयारी गरिएको छ ।

नेकपाका नेता तथा धादिङका पूर्व सांसद गंगालाल तुलाधरले स्वार्थसमुहरूको योजनाअनुसार आयोजनाको क्षमता घटाएर आफुअनुकुलको कम्पनीलाई ठेक्का दिने खेल भइरहेको बताए ।

‘आयोजना हत्याउन कुनै कम्पनी विशेषले नेपालका कतिपय राजनीतिक नेताहरूलाई पैसा बाँडेर एजेन्टका रूपमा परिचालन गरेको छ । कतिपय कमिशनको लोभमा छन् । तर, डिपिआर बनिसकेको र मुआब्जा वितरण गरिसकिएको अवस्थामा क्षमता परिवर्तन गर्नु भनेको आयोजनालाई नै ‘ब्ल्याक होल’ तर्फ लैजानु हो,’ तुलाधरले भने ।

सरकारले सुरुमा विकास समितिमार्फत आयोजना बुढी गण्डकी आफै बनाउने निर्णय गरेको थियो । समिति बनाइयो पनि । पछि विकास समिति भंग गरेर सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगायो ।

तर, बीचमै फेरी गेजुवाबाट खोसेर आफै बनाउने निर्णय गर्‍यो । ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि फेरी पनि गेजुवालाई दिने निर्णय गरियो । गेजुवासँग सम्झौता हुन भने बाँकी नै छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।