स्थानीय तह कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाइ

काठमाडौं, २९ फागुन । स्थानीय निकायको संरचना खारेज गरेर स्थानीय तहको नयाँ संरचना लागू भएपछि सर्वसाधारण तथा सेवाग्राहीलाई शुरूको अवस्थामा समस्या पर्ने देखिएको छ । अधिकांश सेवाग्राहीको साबिकको ठेगाना नै परिवर्तन हुने भएपछि कागजी झन्झटको सामना समेत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा साबिकको गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको संरचना खारेज भएर गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचनामा गएपछि सबैभन्दा बढी मर्कामा सर्वसाधारण पर्ने आकलन सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीको छ । नयाँ संरचनामा जाँदा त्यस्ता चुनौतीलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने सुझाव पनि उहाँहरूको छ । सरकारले बिहीबारदेखि ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको संरचना रहने गरी स्थानीय तहको प्रतिवेदन लागू गरेपछि अधिकांश सर्वसाधारणको साबिकको ठेगाना परिवर्तन भएर नयाँ ठेगाना कायम भएको छ ।

साबिकको नागरिकतामा भएको ठेगाना र हालको ठेगानासमेत फरक पर्ने भएपछि आमाबुवा र छोराछोरीको नागरिकताको ठेगानामा समेत फेरबदल हुने भएको छ । यसरी पारिवारिक सदस्यको नागरिकताको ठेगाना समेत फरक पर्ने भएपछि त्यसको पुष्टयाइँ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अर्को टिप्पणीसहितको कागजको खाँचो पर्ने बुझाइ कानुन व्यवसायीको छ ।

सर्वसाधारणलाई उसै पनि नागरिकता बनाउँदा धेरै झन्झट खेप्नुपर्ने अवस्था रहँदारहँदै थप कागजात तयार गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदा सेवाग्रहीलाई थप मार पर्ने बुझाइ कानुन व्यवसायीको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले शुरूको एक वर्षसम्मको अवस्थामा समस्या पर्ने देखिए पनि विस्तारै त्यसको व्यवस्थापन हुँदै जाने जानकारी दिए । यस आर्थिक वर्षमा सबै काम साबिकअनुसार हुने भए पनि निर्वाचनलगत्तै अर्को आर्थिक वर्षदेखि नयाँ संरचनाअनुसार सबै काम हुने उनले जानकारी दिए ।

अधिवक्ता महेश्वर चौधरीले सेवाग्राहीको ठेगाना नै परिवर्तन हुने भएपछि मुद्दाको तामेली र त्यसको बहस पैरवीमा समेत समस्या पर्ने तर्क गरे । पहिले फलाना गाविस, फलाना वडाको फलाना व्यक्ति भनेर मुद्दा दर्ता भएको हुन्छ, बहस गर्दा फलाना नगरपालिकाको फलानो वडाको फलाना भनेर बहस गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, भन्दै अधिवक्ता चौधरीले त्यसका लागि ठेगाना परिवर्तन भए पनि व्यक्ति एकै हो भन्ने पुष्टि गर्ने समस्या आइलाग्ने भनाइ उनको छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।